{
  "village_code": "272000120260100000",
  "village_name": "जामुंडे",
  "taluka_name": "ईगतपुरी",
  "district_name": "नाशिक",
  "mut_no": 695,
  "entry_type": "Registered",
  "kind": "खरेदी",
  "mut_date": "2026-10-13",
  "objection_until": "2026-10-28",
  "certify_date": "",
  "first_seen_at": "2026-11-01T01:38:51Z",
  "surveys": [
    "28/1"
  ],
  "body": "नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 13/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 13/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 13/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 13/10/2026\nलिहुन देणार:-\nआवजी जोमा आगिवले ,काशिनाथ जोमा आगिवले ,भाऊ जोमा आगिवले - - -रा. (खाता क्रमांक340) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक28/1, लागवडीयोग्य क्षेत्र 5.1300 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.6000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.6000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी\nलिहुन घेणार :\nजेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी टू लिमिटेड , (खाता क्रमांक :-377)गट/सर्व्हे क्रमांक 28/1 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.6000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.6000 हे.आर.चौ.मी\nयांना दुय्यम निंबधक दु.नि. त्रिंबकेश्र्वर जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 2395 दिनांक 06/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 5400000 घेऊन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले.\nजिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक\nक्र. कक्ष-4/कु.का.1/एस.आर-149/2025\nदिनांक- 21/09/2026.\nअ) शासन ज्ञापनातील अटी :\n1) सदर जमिनीचा \"औद्योगिक\" या औद्योगिक अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करावा.\n2) सदर जमिनीचा अकृषिक वापरासाठी विकास करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार संबंधित सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांकडून योग्य त्या परवानग्या घ्याव्यात.\n3) सदर जमिनीचे विक्री हस्तांतरणास आदिवासी खातेदाराची व त्यांच्या सर्व वारसांची संमती असल्याबाबत तहसीलदार इगतपुरी यांनी पुन्हा खात्री करून घ्यावी.\n4) सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत खरेदी व्यवहार पूर्ण करावा. तसेच खरेदी केल्यानंतर जमीन खरेदी करणार यांना तीन महिन्यात प्रस्तावित अभिन्यास / परवानग्या मंजूर करून घेऊन पुढील सहा महिन्याच्या आत प्रस्तावित बिनशेती विकास काम सुरु करणे आवश्यक राहील व पूर्ण वापर पाच वर्षाचे आत करणे बंधनकारक राहील. विक्री परवानगी मधील नमूद प्रयोजनासाठी विकास केल्याशिवाय या क्षेत्राची फेर विक्री करता येणार नाही. सदर जमिनीचा पाच वर्षाचे आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर न केल्यास पाच वर्षानंतर सदर जमिनीचे शीघ्रसिद्ध गणकानुसार येणारे अकृषिक मुल्यांकन निश्चित करून सदर मुल्यांकनातून सदर जमीन ज्या किंमतीस विक्री करण्यात आली होती ती किंमत वजा करून येणाऱ्या फरकाची रक्कम मूळ आदिवासी जमीन धारकाच्या बँक खात्यात तहसीलदार यांचे समक्ष जमा करणे बंधनकारक राहील. सदर रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्यानंतरच सदर जमिनीच्या मंजूर प्रयोजनासाठीच्या वापरास मुदतवाढ देण्याबाबत प्रकरणाची गुणवत्ता विचारात घेऊन करणेत येईल. फरकाची रक्कम आदिवासी जमीन धारकाच्या नावे जमा करण्यास बिगर आदिवासी खरेदीदाराने कसूर केल्यास फरकाच्या रकमेचा बोजा सदर जमिनीच्या 7/12 सदरी इतर अधिकारात नोंदविण्यात येईल. सदर जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनासाठी होतो किंवा नाही याबाबत वेगळी देखरेख नोंदवही (Watch Register) जिल्हाधिकारी यांनी ठेवावी व आदिवासी जमीन विक्री परवानगीच्या अनुषंगाने जमिनीचा वापर होतो किंवा नाही याबाबत वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेऊन पर्यवेक्षण करावे.\n5) सदर मिळकतीचे सह दुय्यम निबंधक, इगतपुरी यांचेकडील गट नं.28/1 पैकीच्या शीघ्रसिद्ध गणकानुसार मुल्यांकन रु.29,20,500/- ही मिळकतीची किंमत आहे. व आपआपसात ठरलेले मिळकतीचा अंतिम मोबदला करारनाम्यानुसार रु. 54,00,000/- ही व्यवहाराची रक्कम आहे. मुल्यांकनाच्या रकमेपेक्षा मिळकतीचा अंतिम मोबदला करारनाम्यानुसारची रक्कम अधिक असल्याने मिळकतीचा अंतिम मोबदला करारनाम्यानुसार रक्कम रु. 54,00,000/- ही जमिनीची खरेदी किंमत म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे. सदर रक्कम जमीन मालक यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व बँकेचे खात्यावर रक्कम जमा झालेबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे, त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त व्यवहार नोंदणीकृत करू नये.\n6) सदर मिळकतीचा खरेदी-विक्री दस्त या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल.\n7) आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम वजा जाता उर्वरित निश्चित मुल्यांकनाची रक्कम आदिवासी खातेदार, त्यांची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेली मुले-मुली यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत संयुक्त खाते उघडून त्यांचे समक्ष धनादेशाद्वारे रक्कम अदा केल्याची खात्री करावी. सदर रकमेचा विनियोग कसा करावा, याबाबत तहसीलदार व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांनी आदिवासी खातेदारास मार्गदर्शन करावे.\n8) सदर जमिनीची ज्या कारणासाठी खरेदी करत आहे त्या प्रयोजनाची व त्याच प्रयोजनासाठी वापर करणे बंधनकारक राहील अशी नोंद 7/12 उताऱ्यावर घेण्यात यावी तसेच खरेदीदाराने या प्रकरणी आदिवासी खातेदारांची फसवणूक / लुबाडणूक / पिळवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अन्वये कारवाईस पात्र राहील.\n9) अर्जदार यांना ज्या प्रयोजनासाठी विक्री परवानगी देण्यात आलेली आहे त्याच प्रयोजनासाठी अकृषिक परवानगी घेतली असल्याची तहसीलदार यांनी खात्री करावी.\n10) सदर मिळकतीचा मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त वापर करावयाचा असल्यास शासनाची व इकडील कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील.\n11) सदर जमिनीच्या खरेदीमुळे खरेदीदार यांना शेतकरी दर्जा प्राप्त होणार नाही. अशी नोंद 7/12 चे इतर हक्कात घेण्यात यावी.\n12) मे. जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी टू लि. तर्फे श्री. ललीत शांताराम परब, हे सदरची जमीन \"औद्योगिक\" या औद्योगिक अकृषिक प्रयोजनार्थ (जुन्या शर्तीवर) भोगवटादार वर्ग-1 म्हणून धारण करतील.\n13) मे. जेएसडब्ल्यु एनर्जी पीएसपी टू लि. तर्फे श्री. ललीत शांताराम परब, यांनी प्रस्तुत मिळकतीचा उपयोग बिनशेतीकडे करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 44 नुसार सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी यांचेकडून रितसर अकृषिक परवानगी व बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.\n14) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63-एक-अ मधील प्रचलित तरतुदीनुसार सर्व अटी व शर्ती जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. सदर तरतुदीनुसार जमिनीचा खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी 5 वर्षाच्या कालावधीच्या आत वापर करणे बंधनकारक राहील व तद्नुषंगिक अटी व शर्ती लागू राहतील.\n15) तहसीलदार इगतपुरी / ग्राम महसूल अधिकारी जामुंडे यांनी शासन ज्ञापनातील तसेच मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांचेकडील दि. 25/07/2022 अटी व शर्ती प्रमाणे पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी.\n16) 7/12 उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील विक्री क्षेत्रापुरता आदिवासी जमीन हा शेरा कमी करण्यात यावा. जमीन घेणार यांनी जमिनीचा \"औद्योगिक\" या औद्योगिक अकृषिक प्रयोजनासाठी केल्याशिवाय हस्तांतरण करता येणार नाही.\n17) सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील.\n18) भारत सरकारचे राजपत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडील दि. 31 जुलै 2024 रोजीची अधिसूचनेमधील मुद्दा क्र. 2 (क) नुसार जल विद्युत प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या अटी व शर्ती जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील.\n19) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 सह प्रचलित इतर सर्व जमीन विषयक कायद्यातील तरतुदी सदरच्या विक्री व्यवहाराला लागू राहतील.\n20) सदर मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्याही महसूली अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास, संबंधित न्यायालयाकडून पारीत होणारे आदेश मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहतील.\n21) सदरील जमिनीच्या विक्रीने हस्तांतरणासंदर्भात भविष्यात कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विक्रीकर्ते व खरेदीदार यांच्यावर राहील.\n22) प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी प्रकरणी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र / कागदपत्र यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास व संबंधित व्यक्ती फौजदारी कारवाईस पात्र राहील.\nवरीलपैकी कोणत्याही तसेच शासन ज्ञापन दि.07 ऑगस्ट 2026 मधील अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील. नोंद अर्ज, सुची क्र.2 व खरेदी खताचे नक्कल आणि मा. अपर जिल्हाधिकारी सो. नाशिक यांचे आदेशा वरुन.",
  "talathi": "लक्ष्मण अंबादास जाधव"
}