{
  "village_code": "272500030304420000",
  "village_name": "डोंगरगण",
  "taluka_name": "शिरुर",
  "district_name": "पुणे",
  "mut_no": 1814,
  "entry_type": "ordermutation",
  "kind": "आदेश व दस्तावेज",
  "mut_date": "2026-10-21",
  "objection_until": "2026-11-05",
  "certify_date": "",
  "first_seen_at": "2026-11-01T14:07:25Z",
  "gone_at": "2026-11-02T13:14:26Z",
  "surveys": [
    "151",
    "154",
    "155",
    "157",
    "158",
    "178",
    "188",
    "200",
    "202",
    "212/2/ऊ",
    "212/2/ब",
    "285"
  ],
  "body": "नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 21/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 21/10/2026\nअधिकारी : मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे (पुनर्वसन शाखा )\nआदेश क्रमांक : जिपुअ/कासारसाई/कावि/23/2022\nआदेश दिनांक : 04/03/2022\nमा. जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे (पुनर्वसन शाखा ) यांचेकडील आदेश क्रमांक जिपुअ/कासारसाई/कावि/23/2022 दि. 04/03/2022 तसेच मा. तहसीलदार, तहसिल कार्यालय शिरुर, ता. शिरुर, जि. पुणे यांचेकडील आदेश जा.क्र/पुनवर्सन/कावि/133/2022 शिरुर दिनांक 12/03/2022 नुसार मौजे डोंगरगण ता. शिरुर जि.पुणे येथील यापुर्वी गावी फेरफार क्रमांक 248 नुसार या फेरफारात नमुद व्यक्तीचे बाजुस दाखल गट क्रमांक चे इतर हक्कात दाखल असलेला “प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी राखीव” असा शेरा कमी करून त्याऐवजी “ पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय “ असा शेरा दाखल करणेत येत आहे. सदरच्या आदेशात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे राहतील.\nअ) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीअन्वये आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध फक्त शेती वापरासाठीच्या हस्तांतरण संदर्भात शिथील करण्यात येत आहेत.\nआ) अश्या जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहार झालेनंतर जर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमिनीची आवश्यकता भासल्यास राज्य शासन संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करू शकेल व अशा प्रकारे राज्य शासनाचा संपादन पात्र क्षेत्र संपादित करण्याचा अधिकार अबाधित राहील.\nइ) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीअन्वये लादण्यात आलेले हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध शिथिल करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित भूधारकांचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लॅब विचारात घेऊन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भूधारकांची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणा नंतर नवीन भूधारकांची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झाल्यानंतर जरी संबंधित नवीन भूधारकांचे एकूण क्षेत्र लागू असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असलेले तरी देखील संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नवीन भूधारक/भूधारकांची राहील.\nई) पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या /खातेदारांच्या जमिनीच्या हस्तांतरण व्यवहारांवर निर्बंध लावणेसाठी जमिनीचा 7/12 उतार्याच्या इतर हक्कामध्ये संपादन पात्र क्षेत्राच्या अनुषंगाने घेणेत आलेल्या हस्तांतरण निर्बंध विषयी नोंदी वगळून त्याऐवजी “ पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेऊन फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहार अनुज्ञेय “ असा शेरा दाखल करणेत येत आहे.",
  "talathi": "ज्ञानेश्वर भगवान चौधरी"
}