Ferfar #1374 · उधळोद

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 19/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 19/10/2026 अधिकारी : तहसीलदार आदेश क्रमांक : वाटप/एस.आर./330/2026 आदेश दिनांक : 13/10/2026 मौजे उधळोद शिवारातील गट नं 36 चे क्षेत्र 3.62 हे.आर. व पो.ख. क्षेत्र 0.0 हे.आर. आकार 9.35 रु.पै. मात्रची शेतजमिनीचे खातेदार रणछोड महारु वंजारी, शंकर महारु वंजारी, निर्मलाबाई दिलीप पवार, गीताबाई ओंकार राठोड, रमेश ओंकार राठोड, विजयसिंग ओंकार राठोड यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 प्रमाणे वाटणी करिता मा. तहसीलदार सो शहादा यांच्या कडे अर्ज केला. त्यानुसार मा.तहसीलदार सो शहादा यांच्या कडील आदेश क्रमांक वाटप/एस.आर./330/2026 दिनांक 13/10/2026 अन्वये खालीलप्रमाणे वाटणी आदेश केला असता – गट नं 36 चे क्षेत्र 3.62 हे.आर. व पो.ख. क्षेत्र 0.0 हे.आर. आकार 9.35 रु.पै. मात्रची शेतजमिनीचे क्षेत्र 1) रणछोड महारु वंजारी (स्वतः) यांचे नावे 1.21 हे.आर. आकार 3.15 रु.पै. 2) शंकर महारु वंजारी (स्वतः) यांचे नावे 1.21 हे.आर. आकार 3.15 रु.पै. 3) निर्मलाबाई दिलीप पवार, गीताबाई ओंकार राठोड, रमेश ओंकार राठोड, विजयसिंग ओंकार राठोड यांचे नावे 1.20 हे.आर. आकार 3.05 रु.पै. प्रमाणे करून दिल्याने वरील आदेशाची अंमल बजावणी करून गाव दफ्तरी नोंद केली असे. आदेशातील अटी व शर्ती लागू _ 7/12 उतारा स्वतंत्र करण्यात येऊ नये 1) ज्या शर्तीवर व ज्या वर्गातील मूळ जमीन असेल त्याच शर्तीवर वर्गवारीत वाटप केलेली जमीन राहील. 2) वर दिलेल्या प्रमाणे शेतसारा व इतर कर जमीन धारकाने भरावेत. 3) वाटपाप्रमाणे वाटपास आलेल्या जमिनीवर इतर हक्कांमध्ये जेजे हक्क बंधने व नियंत्रण वाटपाचे वेळी असतील ते सर्व जमिनीबरोबर संबंधित धारकांवर बंधनकारक राहतील व त्याची जबाबदारी नवीन धारकांवर राहील. 4) पूर्वीच्या रस्त्याची वहिवाट कायम राहील. 5) सदरचे वाटपास सिलिंग कायद्यातील तरतुदीस बाधा येणार नाही या अटीवर परवानगी देण्यात येत आहे. 6) विस्तापित खातेफोडीमुळे भूमिहीन झालेस शासनाकडे जमिनीची मागणी करता येणार नाही. 7) विस्तापित खातेफोडीमुळे भूमिहीन झालेस अगर अल्पभूधारक झालेमुळे शासनाच्या सवलतीचा फायदा घेता येणार नाही. 8) सदरचे आदेशानुसार वाटप झालेले क्षेत्र तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख शहादा यांचेकडून रीतसर मोजणी करून घेणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. 9) इतर अधिकारील बोजे कायम ठेवावेत. 10) तुकडे बंदी व तुकडे जोड कायदा अधिनियम 1947 मधील तरतुदी लागू राहतील. 11) अर्जदार यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रात व दिलेल्या जबाबात भविष्यात असत्यता, विसंगती व दोष आढळल्यास हा आदेश रद्ध समजण्यात येईल. वरील शर्तींचा भंग झाल्यास हा आदेश रद्ध समजण्यात येईल.