Ferfar #1796 · उंभर्टी

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 27/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 27/10/2026 अधिकारी : तहसीलदार साक्री आदेश क्रमांक : क्रमांक / टेनन्सी / वाटणी / 37 / 2026 EQJ NO-00074/2026 तहसिल कार्यालय,साक्री आदेश दिनांक : 06/10/2026 अर्जदार श्री. झुबलाल फकीरा भदाणे रा. उंभर्टी ता. साक्री जि. धुळे यांनी त्यांचे खात्यावरील मौजे उंभर्टी ता. साक्री शिवारातील ग. नं. 178/2 क्षेत्र 3 हे 20 आर पो. ख. 0.00 आर आकार रू 3.70 पै. या त्यांच्या खात्यावरील शेतजमीनीची खालीलप्रमाणे विभागणी करून दिली. (1)गट.नंबर- 178/2/पैकी क्षेत्र – 1.07 ,पो.ख- 0.00 हे.आर,आकार- 1.24 रु.पैसे दिशा – (पुर्व) नविन कब्जेदार- मोठाभाऊ झुबलाल भदाणे (2)गट.नंबर- 178/2/पैकी क्षेत्र – 1.07,पो.ख- 0.00 हे.आर,आकार- 1.24 रु.पैसे दिशा – (मध्य) नविन कब्जेदार- दौलत झुबलाल भदाणे (3)गट.नंबर- 178/2/पैकी क्षेत्र – 1.06,पो.ख- 0.00 हे.आर,आकार- 1.22 रु.पैसे दिशा – (पश्चिम) नविन कब्जेदार- गोविंदा झुबलाल भदाणे वरीलप्रमाणे इतर हक्कातील इतर अटी व शर्ती कायम ठेऊन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 व धारण जमिनीचे विभाजन नियम 1967 मधील तरतुदीनुसार खालील अटी व शर्ती वर विभागणीची परवानगी देण्यात आली. अर्जदार श्री. झुबलाल फकीरा भदाणे व त्यांचे वारस रा. उंभर्टी ता. साक्री जि. धुळे यांचा दि. 29/09/2026 रोजी जबाब घेण्यात आला असून सदर कौटुंबिक वाटणी स्वखुशीने करुन देत असलेबाबत नमुद केले आहे. तसेच मौजे उंभर्टी ता. साक्री ग.नं. 178/2/पैकी मध्ये वरीलप्रमाणे वाटणीने देणेबाबत तसेच सदर गटाच्या वाटणीनंतर उत्तर बांधालगत पश्चिमेकडून पुर्वेकडे वहिवाट रस्ता कायम राहील. सदर रस्त्याबाबत भविष्यात आमची कोणतीही तक्रार राहणार नाही. तसेच सदर गटात असणाऱ्या कच्या विहीरीव गोविंदा झुबलाल भदाणे यांचा संपूर्ण हक्क राहील व सदर गटातील पक्या विहीरीवर मोठाभाऊ झुबलाल भदाणे यांचा संपुर्ण हक्क राहील. सदर जमीनीच्या वाटणी बाबत अर्जदार कोणत्याही दिवाणी / फौजदारी / महसुली न्यायालयात दावा दाखल करणार नाही. अर्जदार व त्यांचे वारसांची भविष्यात कोणत्याही प्रकारची हरकत व तक्रार राहणार नाही व तक्रार उद्भवणार नसल्याचे नमुद केले आहे. अटी व शर्ती 1. मुळ कब्जेदार सदर जमिन ज्या शर्तीवर धारण करीत होता त्याच शर्तीवर हिस्सेदार ही जमीन धारण करील. 2. सदर विभाजनाच्या परवानगी मुळे भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास त्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधित खातेदारांवर राहील. 3. इतर हक्कातील बोजे कायम ठेऊन महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 85 अन्वये सदर वाटणी परवानगी देण्यात येत आहे. 4. पुन्हा सदर क्षेत्रात हस्तांतरण करावयाचे असल्यास त्या बाबत परवानगी घेण्यात यावी. 5. जमिन एकत्रिकरण कायदा कलम नं. 31 अन्वये मा. जिल्हाधिकारी किंवा मा. विभागीय आयुक्त यांचे परवानगी शिवाय हस्तांतरण किंवा पोटविभाग करता येणार नाहीत. परवानगी शिवाय केलेल्या अशा व्यवहाराबाबत सदर कायदा कलम अन्वये संबंधीत कब्जेदार हे शासनास पात्र होतील. 6. विभाजनातील शेतजमिनीच्या मूळ अटी व शर्तींना बाधा पोहोचता कामा नये. 7. सदर वाटप करतांना कोणतीही बाब जाणून-बुजून लपविल्याचे उघड झाल्यास हा आदेश रद्द करण्यात येईल.