Ferfar #10316 · डोंगर कठोरा

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 17-10-2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 17-10-2026 सक्षम अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांचे कडील आदेश क्रमांक क्र.जमीन/न अ श/कावि/31/2026 दिनांक 15/10/2026 अर्जदार लिलाबाई समाधान अहिरे रा. डोंगरकठोरा ता. यावल जि. जळगांव यांनी मौजे डोंगरकठोरा ता. यावल जि. जळगांव येथील गट क्र.382/1/22 चे क्षेत्र 0.64 आर चौ.मी. निरंक हा भूखंड नविन अविभाज्य शर्तीवर धारण केलेला असून, सदरील भूखंड भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करुन मिळणेबाबत विनंती केली होती. अर्जदार यांनी धारण केलेला भूखंड हा मौने डोंगरकठोरा ता. यावल जि. जळगांव येथील गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत नविन अविभाज्य शर्तीवर वाटप झालेला भूखंड आहे. सदरहू जमिन ही उपविभागीय अधिकारी मुसायाळ यांचेकडील आदेश क्र. भुसंपादन/एसआर/13/92 दि.18/09/2000 अन्वये, वाटप केलेला भूखंड आहे. सदर भूखंडामध्ये शर्तभंग झालेला नसून, नजरणा वसूल करुन वर्ग-1 करणेस हरकत नाही याबाबत तहसीलदार यावल यांचे अहवालात नमूद केले आहे. प्रस्तुत भूखंड अर्जदार यांचे नावे फेरफार नोंद क्र. 7867 दि. 26/09/2020 नुसार वारसाने आलेला आहे तसेच दुय्यम निबंधक श्रेणी-1 यावल यांनी भुखंड चे क्षेत्र 0.64 आर चौ.मी. निरंक या जमिनीचे एकुण मुल्याकंन 26880/- मात्र इतके कळविलेले आहे. प्रस्तुत भूखंडाकरीता, उक्त मुल्यांकनाच्या 15 टक्के अधिमुल्याची रक्कम रुपये 4032/- (अक्षरी चार हजार बत्तीस) दिनांक 05/10/2026 रोजी शासकीय चलन पावती क्र. MH011352999202627M, अन्वये, शासकिय खजिन्यांत जमा करुन, जमेच्या चलनाची प्रत सादर केली आहे. यास्तव , उपविभागीय अधिकारी फैजपूर भाग फैजपूर, यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आदेशान्वये, लिलाबाई समाधान अहिरे रा. डोंगरकठोरा ता. यावल जि. जळगांव यांना मौजे डोंगरकडोरा ता. यावल जि. जळगांव येथील गट क्र.382/1/22 चे क्षेत्र 0.64 आर चौ.मी. निरंक या नविन अविभाज्यतीवर धारण केलेल्या भूखंडास भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतरीत करण्यास आदेशीत करण्यात आले आहे त्यानुसार नोंद केली असे. अटी व गती :- १) अर्जदार यांनी धारण केलेले सदरहू भूखंड भोगवटादार वर्ग मध्ये हस्तांतरीत झाल्याने विक्री/हस्तांतरणास शासनाची अगर सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. २) रुपांतरण अधिमुल्य आकारणीबाबत भविष्यात लेखापरिक्षणात फरक तफावत निघाल्यास फरकाची रक्कम शासन जमा करणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.