Ferfar #5945 · वढोदा

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 26/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 26/10/2026 अधिकारी : अपर जिल्हाधिकारी आदेश क्रमांक : क्र.जमीन/2/26/नअश/प्र क्र.197/2025-26 आदेश दिनांक : 20/05/2026 मौजे वढोदा येथील गट नं 97/4 चे क्षेत्र 1.60 हे.आर. पो.ख. 0.00 हे.आर. आकार 3.50 रु.पै. असून मा.अपर जिल्हाधिकारी सो.ह्यांचेकडील आदेश क्रमांक क्र.जमीन/2/26/नअश/प्र क्र.197/2025-26 आलेवरून सदर गटावरील क्षेत्र 1.60 ला भोगवटादार वर्ग 2 मधून भोगवटादार वर्ग 1 मध्ये रुपांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मंजुरी देण्यात येत असून दस्तावेज दप्तरी दाखल केली असे. चलन क्र(MH020050370202526M)(दिनांक 30/03/2026) पुस्तिका खंड लगत ३ परिपत्रक क्रमांक २शासन ठराव क्रमांक एलएनडी/१०८३/२७९२५/सीआर /३६७१/ग६, दिनांक ८ सप्टेंबर, १९८३ मधील तरतुदींचा भंग होऊ नये. अटी व शर्ती १) जमीनधारक हे प्रश्नाधिन जमीन भोगवटादार वर्ग १ वर धारण करतील. २) उक्त जमिन भविष्यात विक्री करण्यास सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. ३) भविष्यात प्रश्नाधिन जमीनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारामुळे महाराष्ट्र शेतजमिन (शेतजमिन धारणेची कमाल मर्यादा) कमी करणे कलम १९६१ मधील तरतुदींचा व महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड लगत ३ परिपत्रक क्रमांक २शासन ठराव क्रमांक एलएनडी/१०८३/२७९२५/सीआर /३६७१/ग६, दिनांक ८ सप्टेंबर, १९८३ मधील तरतुदींचा भंग होऊ नये. ४) भविष्यात हक्काभिलेखासंबंधात काही वाद उद्भवल्यांस त्या वादाची संपुर्ण जबाबदारी जमीन धारकावर राहील. ५) अर्जदाराने अनर्जीत उत्पन्नाची रक्कम तसेच शासनास देय असलेल्या इतर रकमांचा भरणा केलेला असल्याने खरेदीदारांच्या नांवे कबुलायत करण्यात यावी. ६) प्रस्तुत प्रकरणी शासन खजिन्यात भरणा करणेत आलेल्या नजराणा रकमेबाबत भविष्यात फरकाची रक्कम निघाल्यास, सदरची फरकाची रक्कम शासन खजिन्यात भरणा करणे जमीनधारक यांच्यावर बंधनकारक राहिल. ७) प्रस्तुत परवानगी उपवनसंरक्षक वनविभाग जळगाव यांच्या उपोदघातातील पत्राच्या आधारे देण्यात येत आहे. सदर पत्रातील नमुद तपशील व त्यातील अटी व शर्ती प्रकरणी बंधनकारक राहतील. ८) जमीनीचे मिळकतदार यांनी जमिनीचा उपयोग फक्त कृषीक प्रयोजनासाठी करावा. त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी उपयोग करावयाचा झाल्यास सक्षम अधिकारी यांची पुर्व परवानगी घ्यावी लागेल तसेच अशी परवानगी द्यावयाची ठरल्यास नियमानुसार अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम शासनास अदा करावी लागेल. तलाठी यांनी ७/१२ उता-यावर इतर हक्की अकृषक रूपांतरणास प्रतिबंध अशी नोंद घ्यावी. ९) भविष्यात जमिनीचा वापर बिगर शेती (Non-Agricultural- NA) प्रयोजनासाठी करायचा झाल्यास, अर्जदारास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ मधील तरतुदीनुसार पाटबंधारे विभागाची आवश्यक ती परवानगी घेणे व संबंधित शुल्क भरणे बंधनकारक राहील. १०) सदरची परवानगी सहायक संचालक, नगररचना जळगांव यांचेकडील दि ०८/०५/२०२५ रोजीचे झोन दाखल्यानुसार उक्त मिळकत ही ना विकास विभागात स्थित असल्याचे नमुद असल्याने त्यानुसार देण्यात आलेली आहे. ११) जमीनीचे मिळकतदार यांना बिनशेती वापर करावयाचा झाल्यास संभाव्य बिनशेती, बिनशेतीचे मुल्यांकनाची अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणे आवश्यक राहील. १२) प्रस्तुत जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-२ मधून भोगवटादार वर्ग-१ मधील धारणाधिकारातील रूपांतर शासनाकडिल असाधारण क्र.८५ मधील दि.०४/०३/२०२५ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अधिन राहून देणेत येत आहे. प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात शासन ठरविले ते प्रचलित धोरण जमिनधारक यांच्यावर बंधनकारक राहिल. तसेच सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने महसूल दप्तरी नोंद होणेस पात्र राहील. १३) सदर आदेशातील तसेच कबुलायतीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास, जमीन सरकार दाखल करण्यास पात्र राहील. १४) अर्जदार यांनी प्रकरणी दाखल केलेली कागदपत्रे खोटी / बनावट अथवा दिशाभुल करणारी आढळून आल्यास सदरचा आदेश रद्य होण्यास पात्र राहील.