Ferfar #2652 · महाळखेडे

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 30/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 29/10/2026 अधिकारी : तहसीलदार आदेश क्रमांक : क्र.जमीन.-1/वाटणी/एस आर/117/2026 आदेश दिनांक : 23/10/2026 आदेशाने-बाजुस दाखल मौजे महालखेडा येथील गट न 127 क्षेत्र 0.91.75 हे आर पो ख क्षेत्र 0.0250 आर आकार 1.65 याप्रमाणे कुसुमबाई कूष्णा कासवेकर याचे नावे असुन त्यानी आदेशाने खालीलप्रमाणे वाटणी करुन घेतली ती पुढीलप्रमाणे. 1 ) गट न 127 ‍शुभम माणिकराव कांडेलकर क्षेत्र 0.91.75 हे आर व पो ख क्षेत्र 0.0250 हे आर आकार 1.65 – दिशा- संपुर्ण क्षेत्र वरील आदेशान्वये संबंधित गटाचे पुढील अटी व शर्ती वर नोंद केली असे. 1. 7/12 वर असणाऱ्या शर्ती सर्व संबंधीतांवर बंधनकारक राहील. 2. ज्या शतीवर ज्या वर्गातील मूळ जमिन असेल त्याच शर्तीवर (असल्यास) वर्गात विभाजनास असलेली जमिन धारण करील. 3. विभाजन तक्त्यावर दिल्याप्रमाणे शेतसारा व इतर कर जमिन धारकाने भरावा. 4. विभाजन प्रमाणे हिश्यास आलेल्या जमिनीवर इतर हक्कामध्ये जे हक्क व बंधने व नियंत्रण विभाजनाचे वेळी असतील ते सर्व जमिनी बरोबर संबंधित जमिन धारण करण्या-यावर बंधनकारक राहील. 5. वरील गटाचे विभाजन करता कामा नये. किंवा परवानगी घेवून विभाजन केल्यास पोट हिस्सा मोजणी फी भरणे धारकावर बंधनकारक राहील. 6. सिलींग कयद्यास बाधा येणार नाही या अटीवरच विभाजनास परवानगी देण्यात आलेली आहे. 7. खाते फोडी मुळे खातेदार भुमिहिन झाल्यास अशा खातेदारास शासनाकडे जमिनीची मागणी करता येणार नाही. 8. सदर विभाजनामुळे अर्जदार भुमिहिन झाल्यास अगर अल्प भुधारक झाल्यास शासनाच्या सवलतीचा फायदा घेता येणार नाही. 9. अर्जात नमूद केल्या प्रमाणे विभाजन सरस निरस करण्यात आलेले असून सदर विभाजन हे अर्जदारास बंधनकारक राहील. 10. सदर जमिनी बाबत इतर कोणत्याही न्यायालयाचे निर्णयास अधिन राहून प्रस्तुत विभाजनास परवानगी देण्यात येत आहे. 11. सदर वाटपास सर्व सहधारकांची संमती आहे सदर वाटपाबाबत कोणाचीही हरकत नाही. 12. प्रस्तुत वाटपामुळे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 च्या तरतुदीचा भंग झालेला नाही. 13. सदर जमिनीवर कोणत्याही बँकेचे कर्ज घेतले असेल तर त्यांचा इतर अधिकारातील बोझा कायम ठेवण्यात येत असुन ते परतफेड करण्याची जबाबदारी संबंधीतांची राहील. 14. सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाल्या अर्जदार हे जबाबदार राहील. 15. वरील अटी व शर्ती पैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास आदेश विधीग्राहय राहणार नाही. 16. सदर प्रकरणी मा. न्यायालयीन दावा दाखल असल्यास सदरचा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होईल. व हा आदेश अर्जदारास कोठेही पुरावा इत्यादी म्हणून वापरता येणार नाही.