सातबारा Watch

← रायपुर

Ferfar #1872 · रायपुर

जळगाव, जळगाव · JSON

Type
आदेशाने भूधारणा बदलणे, अनुषंगिक भोगवटा आणि इतर अधिकारात दुरुस्ती करणे
Source
अनोंदणीकृत (application)
Ferfar date
2026-10-28
Objection until
Certified
—
Gat / Survey
182/1
Talathi
निधी शांतीलाल मानेकर
First seen
13h ago

Notice text

नोंदीचा प्रकार : आदेशाने भूधारणा बदलणे, अनुषंगिक भोगवटा आणि इतर अधिकारात दुरुस्ती करणे फेरफाराचा दिनांक : 28/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक : 06/10/2026 श्रीमती सुरेखा नितीन तायडे रा.जळगाव ता. जि.जळगाव यांच्या मालकीच्या मौजे रायपुर ता. जि.जळगाव येथील गट नंबर 182/1 क्षेत्र 1.87 हे.आर + पो.ख.0.73 हे.आर एकुण क्षेत्र 2.60 हे.आर आकार रु.3.98 पैसे या नविन अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनीस कृषिक प्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग -2 मधुन भोगवटादार वर्ग - 1 मध्ये रुपांतर करणेस म.अपर जिल्हधिकारी,जळगाव यांचेकडील आदेश क्र.जमीन/2/26/नअश/प्र क्र.216/2025-26 दि.23/06/2026 अन्वये खालील अटी व शर्तींवर मंजुरी देण्यात आलेली आहे. अटी व शर्ती - 1.जमीनधारक हे प्रश्नाधीन जमीन भोगवटादार वर्ग 1 वर धारण करतील. 2.ऊक्त जमीन भविष्यात विक्री करण्यास सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. 3. भविष्यात प्रश्नाधिन जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारामुळे महाराष्ट्र शेतजमीन (शेतजमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) कमी करणे कलम 1961 मधील तरतुदींचा व महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका खंड 2 परिपत्रक क्रमांक 3 लगत शासन ठराव क्रमांक एलएनडी/1083/27925/सीआर/27925/सीआर/3671/ग 6,दिनांक 8 सप्टेंबर,1983 मधील तरतूदींचा भंग होऊ नये. 4.भविष्यात हक्काभिलेखासंबंधात काही वाद उद्भवल्यास त्या वादाची संपूर्ण जबाबदारी जमीन धारकवर राहील. 5.अर्जदाराने अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम तसेच शासनास देय असलेल्या इतर रकमांचा भरणा केलेला असल्याने खरेदीदारांच्या नावे कबुलायत करण्यात यावी. 6.प्रस्तुत प्रकरणी शासन खजिन्यात भरणा करणेत आलेल्या नजराणा रकमेबाबत भविष्यात फरकाची रक्कम निघाल्यास,सदरची फरकाची रक्कम शासन खजिन्यात भरणा करणे जमीनधारक यांच्यावर बंधनकारक राहिल. 7.प्रस्तुत विक्री परवानगी उपवनसंरक्षक वनविभाग यांच्या उपोदघातातील पत्राच्या आधारे देण्यात येत आहे.सदर पत्रातील नमूद तपशील व त्यातील अटी व शर्ती प्रकरणी बंधनकारक राहतील.भविष्यात प्रश्नाधिन जमिनीची वनविभागास आवश्यकता भासल्यास जमीनधारकांस सदरची जमीन शासनास विनामूल्य परत करणे बंधनकारक राहील. 8.खरेदीदार यांनी जमिनीचा उपयोग फक्त कृषिक प्रयोजनासाठी करावा.त्याच्या व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी उपयोग करावयाचा झाल्यास सक्षम अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल.तसेच अशी परवानगी द्यावयाची ठरल्यास नियमनुसार अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम शासनास अदा करावी लागेल.तलाठी यांनी 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्की ‘अकृषक रुपांतरणास प्रतिबंध ’अशी नोंद घ्यावी. 9.प्रस्तुत जमिनीचे भोगवटादार वर्ग -2 मधून भोगवटादार वर्ग -1 मधील धारणाधिकारातील रुपांतर शासनाकडील असाधारण क्र.87 मधील दि.08/03/2019 रोजीच्या अधिसूचनेच्या अधिन राहून देणेत येत आहे.प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात शासन ठरविले ते प्रचलित धोरण जमिनधारक यांच्यावर बंधनकारक राहिल.तसेच सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने महसूल दप्तरी नोंद होणेस पात्र राहील. 10.सदर आदेशातील तसेच कबुलायतीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास, जमीन सरकार दाखल करण्यास पात्र राहील. गावी म.अपर जिल्हधिकारी,जळगाव यांचेकडील उपरोक्त आदेश आलेवरून नोंद केली असे.