Ferfar #2362 · कावजवळा

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 15/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 15/10/2026 अधिकारी : उपविभागीय अधिकारी आदेश क्रमांक : 2025/आरओआर/अपील/सिआर-83 आदेश दिनांक : 16/07/2026 महाराष्ट्र जमिन महुसल अधिनियम 1966 चे कलम 247 नुसार अपिल. मंडळ अधिकारी परतुर यांनी दिनांक 28.08.2025 रोजी मौ. कावजवळा ता. परतुर येथील गट क्रमांक 43 मधील क्षेत्र 03 हे 43 आर व 00 हैं 57 आर बाबत फेरफार क्रमांक 2251 रद्य करणे बाबत अपील दाखल करण्यात आले होते. प्रकरणांत अपिलार्थी यांचा अपिल मेमो, फेरफार क्र. 2251 लेखी युक्तीवाद तसेच प्रतिवादी यांचे लेखी युक्तीवाद, या उपलब्ध पुरावे अधारे, प्रस्तुत अपिलाची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी आहे की, मौजे कावजवळा, ता. परतूर येथील गट क्रमांक 43 मधील शेतजमीन ही इब्राहीमखान बहेलुलखान (मयत दिनांक 05/10/1997) यांच्या नावे अभिलेखात नॉद होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी मकबुलबी इन्नाहीमखा (मयत दिनांक 23/07/2019) या देखील अपत्यहीन (निसंतान) मरण पावल्या. यानंतर गैरअर्जदार क्र. 5 (मोईन खान यासीन खान) यांनी तलाठी कार्यालयात अर्ज देऊन स्वतःला व इतर गैरअर्जदारांना मयत खातेदाराचे एकमेव वारस दर्शवून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्या आधारे दिनांक 29/08/2025 रोजी फेरफार क्रमांक 2251 प्रमाणित करण्यात आला. सदर फेरफार मंडळ अधिकारी यांनी आक्षेप अर्ज फेटाळून मंजूर केल्यामुळे अपिलार्थीनी या न्यायालयात अपिल दाखल केले. उभय पक्षांचा युक्तिवाद, वंशावळ आणि उपलब्ध महसूल अभिलेखांचे सखोल अवलोकन केले असता, हे न्यायालय खालील निष्कर्षाप्रत आले आहे. १) नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे उल्लंघनः मूळ खातेदार मयत इब्राहीमखा बहेलुलखा यांच्या विस्तृत वंशावळीचा विचार करता, साहेबखा यांच्या वारसांचा (अपिलार्थीचा) उल्लेख पूर्णपणे गाळून गैरअर्जदारांनी केवळ स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे फेरफार क्र. 2251 मंजूर करून घेतल्याचे दिसून येते. महसूल नोंदी घेताना सर्व संभाव्य कायदेशीर वारसांची खातरजमा करणे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक होते. 2) दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित वादः प्रस्तुत प्रकरणात वारसा हक्काबाबत आणि हिबानाम्या बाबत दिवाणी न्यायालय परतूर (Revocation Application No. 63/2025) आणि दिवाणी न्यायालय व. स्तर जालना (Civil M.A. 343/2025) येथे गंभीर स्वरूपाचे दिवाणी वाद प्रलंबित आहेत. 3) महसूल प्राधिकरणाची मर्यादाः जोपर्यंत सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा हक्काचा आणि मालकी हक्काचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत केवळ एका बाजूच्या नातेवाईकांच्या एकांगी प्रतिज्ञापत्रावर आधारित फेरफार महसूल अभिलेखात कायम ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या अनुचित आणि अपूर्ण वारसावर आधारित ठरेल. महसूल नोंदी या केवळ वित्तीय (Fiscal) उद्देशासाठी असून त्या मालकी हक्क ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे, प्रलंबित दिवाणी दाव्यांचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत वादग्रस्त फेरफार रद्द करणे आणि दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन नवीन नोंदी घेणे न्यायोचित ठरेल. उपरोक्त वस्तुस्थिती व पुराव्यांचे अवलोकन करता, मी उपविभागीय अधिकारी परतुर सबब महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 247 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -: आदेश ::- 1) अपिलार्थी यांचे प्रस्तुत अपिल मंजूर (Allowed) करण्यात येत आहे. 2) मंडळ अधिकारी, परतूर यांनी मौजे कावजवळा, ता. परतूर येथील गट क्रमांक 43 मधील क्षेत्र 3 हे. 43 आर. व 00 हे. 57 आर. बाबत प्रमाणित केलेला फेरफार क्रमांक 2251 रद्द (Set Aside) करण्यात येते. 3) मा. दिवाणी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय उभय पक्षांवर बंधनकारक राहील. दिवाणी न्यायालयाचा आतम निकाल आल्यानंतर, दोन्ही पक्ष नियमानुसार नवीन फेरफार नोंदीसाठी अर्ज करण्यास स्वतंत्र आहेत. 4) झालेल्या आदेशाविरुध्द मा. अपर जिल्हाधिकारी जालना यांचेकडे 60 दिवसाचे आत अपिल दाखल करता येईल. करिता फेरफार क्रमांक 2251 व त्यांनातरचा फेरफार क्र 2322 रद्द करण्यात आले. करिता पुढील योग्य त्या कायदेशीर कार्यवाहीस्तव नोंद सादर