सातबारा Watch

← सराड

Ferfar #715 · सराड

सुरगाणा, नाशिक · JSON

Type
खरेदी
Source
नोंदणीकृत (deed)
Ferfar date
2026-10-31
Objection until
Certified
—
Gat / Survey
120
Talathi
हेमंत दत्तु लहांगे
First seen
13h ago

Notice text

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 30/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 01/11/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 30/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 01/11/2026 लिहुन देणार:- काशीनाथ वामन भोये ,भगवान वामन भोये ,हिराबाई वामन भोये (खाता क्रमांक561) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक120, लागवडीयोग्य क्षेत्र 1.2200 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 1.2200 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : परसराम लक्ष्मण चौधरी यांना दुय्यम निंबधक दु.नि. सुरगाणा जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 910 दिनांक 23/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 700000 घेऊन खरेदी दिली.सदर शेतजमीन हि आदिवासी जमीन धारकाची असून सबब याबाबत मा.अपर जिल्हाधिकारी सो. नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक कक्ष-4/कुका.6/एसआर.97/2026 नाशिक दिनांक 24/09/2026 अन्वये खालील अटी व शर्तीं अधीन राहून परवानगी घेण्यात आलेली आहे. अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे- 1. काशिनाथ वामन भोये, भगवान वामन भोये, हिराबाई वामन भोये यांची जमीन परसराम लक्ष्मण चौधरी यांनाच विक्री करता येईल, 2. परसराम लक्ष्मण चौधरी हे सदरची मिळकत ही महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन कृषिक प्रयोजनासाठी धारण करतील. 3. जमिन खरेदी घेणार यांनी आदीवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरून ही परवानगी देण्यात येत आहे जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहीती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनुः जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाही करणेत येईल. 4. खरेदीखतावर सर्व धारक / सहधारकांनी सह्या कराव्यात 5. जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासुन पंधरा दिवसानंतर तीन महिन्याचे आत नोंदणीकृत करण्यात यावा, अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल 6. प्रस्तुत जमिनीबाचत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास या खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास व प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काही विवाद उपस्थित केल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळाल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील 7. सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बर्धनकारक राहील. 8. सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बर्धनकारक राहील. 9. सदर जमिनीचे साठेखतातील व्यवहाराची रक्कम रु. 7,00,000/- आहे व दुययम निबंधक वर्ग सुरगाणा, जि. नाशिक मांचेकडील मुल्यांगनाची रक्कम रु. 3,39,000/- इतकी आहे. मूल्यांकनाची रक्कम साठेखतातील व्यवहाराच्या रक्कमे पेक्षा कमी असल्याने साठेखतातील रक्कम रु. 7,00,000/- ही जमिनीची किंमत म्हणून निश्चित करणेत येत आहे. सदर रक्कम जमीन मालक यांचे नांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. संपूर्ण रक्कम जमीन मालक यांचे खात्यावर जमा झाले शिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 10. प्रस्तुत मिळकती संदर्भात भूधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लब विचारात घेऊन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भूधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नवीन भूधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झाले नंतरही जरी संबंधित नवीन भूधारकाचे एकूण क्षेत्र लागू असलेल्या स्लब पेक्षा कमी असले तरी पात्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नवीन भूधारकाची राहील या स्वरूपाचे हानी खरेदीखतात नमूद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील. 11.प्रश्नाधीन मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसुली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यामध्ये पारित होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील 12. तहसीलदार सुरगाणा / ग्राम महसूल अधिकारी, सराड यांनी आदीवासीस अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उपयुन गनादेशाव्दारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्या शिवाय अधिकारअभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची पेरफार नोंद करू नये 13. प्रस्तावित व्यवहारास खालील कागद्याचे निर्वभ लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (न.पा.क.ग.) अधिनियम 1961 ब) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमिन अधिनियम 1948 क) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विभी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) ड) महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीना जमिनी प्रत्याशित करणे अधिनियम 1974 (1975/14) इ) सदरची परवानगी फक्त याच फायद्यांतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार या नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचे वर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद होणेस व शास्तीस पात्र राहील. सबब सूची क्रमांक 2 मूळ प्रत, दस्ताची छायांकित प्रत दिले वरून खरेदी घेणार यांचे नावे दाखल केले असे. वरीलप्रमाणे कागदपत्रे दफ्तरी दाखल असे.