Ferfar #4359 · वाजगांव

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 21/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 27/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 21/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 27/10/2026 लिहुन देणार:- वसंत नारायण गवळी रा. वाजगांव(खाता क्रमांक68) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक509, लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.8600 हे.आर.चौ.मी पैकी पश्चिम-उत्तर कोपऱ्यातील बागायत लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.4000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : निलेश सुरेश सोनवणे , (खाता क्रमांक :-1441)गट/सर्व्हे क्रमांक 509 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.4000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी यांना दुय्यम निंबधक दु.नि. देवळा जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 2315 दिनांक 21/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 482000 घेऊन खरेदी दिली. खरेदी देणार व घेणार हे आदिवासी असून सदर व्यवहारासाठी मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेश क्र .आदि ते आदि /एस .आर/44/2026 मालेगाव दि.08/10/2026 अन्वये पुढील अटी व शर्ती ना अधीन राहून हस्तांतरणास परवानगी देण्यात आली आहे . अटी व शर्ती 1) जमीन मालक श्री. वसंत नारायण गवळी यांना मौजे वाजगाव ता. देवळा येथील प्रश्नाधिन मिळकत श्री. निलेश सुरेश सोनवणे यांनाच विक्री करता येईल. 2) मौजे वाजगाव ता. देवळा येथील प्रश्नाधिन मिळकत खरेदी नंतर जमिन घेणार श्री. निलेश सुरेश सोनवणे हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६अ ला अधिन राहून शेती कामासाठीच धारण करतील. 3) जमिन खरेदी घेणार व देणार यांनी ते आदिवासी असल्याचे पुरावे, शेतकरी पुरावा इ. कागदपत्रावरुनच सदरची परवानगी देण्यात येत आहे. सदरचे पुरावे खोटे आढळल्यास प्रस्तुतची परवानगी रद्द करण्यात येईल. 4) सदर बाबत मौजे बाजगाव ता. देवळा येथील अर्ज मिळकतीच्या इतर अधिकारातील शेरे / वित्तीय संस्थेचे बोजे कायम ठेवण्यात यावेत. 5) सदर जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार हा आदेशाचे दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 8) जमीन देणार व घेणार यांचेमधील साठेखत करारनामा व दुय्यम निबंधक निबंधक यांचेकडील मुल्यांकन दाखला पहाता, मौजे बाजगाव ला. देवळा येथील अर्ज मिळकतीचे मुल्यांकन रक्कम रू. ४,८२,०००/- (अक्षरी चार लाख ब्याऐंशी हजार मात्र) निश्चीत करण्यात येत आहे. 7) तहसीलदार देवळा / ग्राम महसूल अधिकारी वाजगाव ता. देवळा यांनी वरीलप्रमाणे आदिवासी खातेदार यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बैंक खात्यात रक्कम अदा झालेची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात सदर खरेदी-विक्री व्यवहाराचा अंमल घेण्यात येऊ नये. 8) सदर परवानगीनंतर मौजे वाजगाव ता. देवळा येथील अर्ज मिळकतीच्या इतर हक्कात दाखल नोंदी कायम राहतील. 9) सदर जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनार्थ करावयाचा झाल्यास सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून बिनशेती परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 10) खरेदीवार अर्ज मिळकती विकत घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरण करता येणार नाही. 11) प्रस्तावित जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणांमध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्र यांच्यामध्ये काही त्रुटी अथवा खोटी माहिती आढळून आल्यास सदरचा आदेश रद्द होण्यास पात्र राहील. 12) सदर मिळकती संदर्भात वित्तीय बोजे असल्यास किंवा भविष्यात निर्माण झाल्यास त्याची परतफेड करण्याची जबाबदारी अर्जदार यांची राहील. 13) खरेदीदाराने जमिनीचा उपयोग फक्त कृषिक प्रयोकजनार्थ करावा. या व्यतिरीक्त इतर कारणासाठी उपयोग करावयाचा झाल्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल. अशी परवानगी द्यावयाची ठरल्यास नियमानुसार अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम शासनास अदा करावी लागेल. 14) सदरचे जमीनीच्या ७/१२ उता-याच्या इतर हक्कात जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६अ ला अधिन सक्षम प्राधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी असा शेरा कायम ठेवण्यात यावा. 15) अर्ज मिळकतीच्या मालकी अथवा हस्तांतरण हक्काबाबत कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारचे वाद प्रलंबित असल्यास, सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालयाकडून पारीत होणारे आवेश अर्ज मिळकतीच्या हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहतील. 16) भविष्या अर्ज मिळकती संदर्भात हरकत / तक्रार प्राप्त झाल्यास व तपासणी अंती प्रस्तुत हरकत / ताकारी मध्ये तथ्य आढळून आल्यास सदरची परवानगी रह होण्यास पात्र राहील. 17) अधिकार अभिलेख व जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत व इतर हक्कांबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास व त्यामध्ये काही तथ्य आढळल्यास तसेच मालकी हक्काबाबत काही गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास किंवा सदर मिळकतीबाबत न्यायालयाचे काही निर्णय झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदार यांची राहील. 18) अर्जदार यांनी सादर केलेली कागदपत्रे खोटी अथवा दिशाभूल करणारी आढळुन आल्यास तसेच मिळकतीच्या क्षेत्राबाबत तफावत आढळून आल्यास अगर प्रचलित कायदा व नियमांचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती सत्यता आउजुन आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील. 19) सदरची परवानगी फक्त याचा कायद्यांतर्गत देण्यात आलेली आहे. या संबंधात कुळ कायदा कलम १९४८, नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियम) अधिनियम १९६६, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा १९६६ किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार परवानगी घेणे आवश्यक असल्यास तरी तशी परवानगी घेणे संबंधितावर बंधनकारक राहील. 20) सदरच्या विक्री व्यवहाराला खालील कायद्याच्या तरतूदी लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६९ क) इतर कायद्याच्या तरतूदी ब) मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम कायदा, १९४८ ड) तुकडेबंदी तुकडेजोड कायदा, १९४७ इ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ई)महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व कुळवहिवाट विधी (सुधार अधिनियम १९७४) वरीलपैकी कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास व तपासणीअंती सत्यता आढळून आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील. सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. गाव दप्तरी अर्ज ,सूची क्र 2 ,खरेदी खताची छायांकित प्रत वरून नोंद केली असे .