Ferfar #1039 · देवपुर (चाफ्याचे पाडे )

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 04/11/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 04/11/2026 अधिकारी : अपर जिल्हाधिकारी आदेश क्रमांक : क्र. आदि ते बि.आदि/एस आर/12/2021 आदेश दिनांक : 07/09/2026 बाजूस दाखल मौजे देवपुर (चाफ्याचे पाडे). ता. बागलाण, जि. नाशिक येथील गट नं. 112 चे आदिवासी खातेदार गेंदा चिंधु पवार यांनी बिगर आदिवासी खातेदार दौलत जिभाऊ पवार यांना खरेदी दिली असून बाबतची खरेदी नोंद ही फेरफार क्र.1032 ने घेतली आहे.परंतु मा.अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांचेकडील आदेश क्र. आदि ते बि.आदि/एस आर/12/2021 दि.7/9/2026 या आदेशानुसार इतर अधिकारातील शेरे कमी करणेबाबत व शेरे घेणे कामी आदेशाचा तपशील खालील प्रमाणे अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांनी मौजे देवपुर (चाफ्याचे पाडे). ता. बागलाण, जि. नाशिक येथील बिगर आदिवासी खातेदार श्री. दौलत जिभाऊ पवार "गोडाऊन" या अकृषिक प्रयोजनासाठी विक्रीने हस्तांतरीत करण्यास महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 च्यां कलम 36 व 36अ, तसेच महाराष्ट्र जमिन महसुल (जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीएतरांकडे भोगीधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 मधील तरतुदीनुसार खालील नमुद केलेल्या शर्ती व अटीस अधीन राहुन हस्तांतरणास परवानगी दिली आहे. अ)शासन ज्ञापनातील अटी 1)सदर जमिनीचा गोडाऊन या अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर होणार आहे शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सदर जमिनीचे वार्षिक बाजारमूल्य तक्यात नमूद असलेले दर विचारात घेण्यात येऊन त्यातील टप्पा पध्दत विचारात घेऊन जमिनीचे सोठखता पेशा मूल्यांकनाची रक्कम जास्त असल्याने रक्कम रु.3372800/- (अक्षरी तेहतीस लाख बाहत्तर आठशे रूपये मात्र) निश्चित करण्यात आलेली आहे. 2) अर्ज मिळकतीचा खरेदी विक्री व्यवहार या आदेशाच्या दिनांकापासून 3 महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ) 3) जमिन खरेदी केल्यानंतर जमिन खरेदी करणार यांना 3 महिन्याच्या आत खरेदी व्यवहार पुर्ण करणे आवश्यक असेल. तसेच जमीन खरेदी केल्यानंतर जमीन खरेदी करणार यांना 3 महिन्यात प्रस्तावित अभिन्यास मंजूर करुन घेऊन पुढील सहा महिन्यांच्या आत प्रस्तावित अभिन्यासाचे विकास कामे सुरु करणे आवश्यक राहील व अभिन्यास विकसीत झाल्यानंतर अभिन्यासातील भूखंडाची विक्री 5 वर्षात करणे बंधनकारक राहील. विक्री परवानगी मधील नमूद प्रयोजनासाठी विकास केल्याशिवाय या क्षेत्राची फेर विक्री करता येणार नाही. सदर जमिनीचा 5 वर्षाच्या आत मंजुर प्रयोजनासाठी वापर न केल्यास 5 वर्षांनंतर सदर जमिनीचे शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारे अकृषिक मुल्यांकन निश्चित करुन सदर मुल्यांकनातून सदर जमिन ज्या किमतीस विक्री करण्यात आली होती ती किंमत वजा करुन येणा-या फरकाची रक्कम मुळ आदिवासी जमिन धारकाच्या बैंक खात्यात तहसीलदार यांच्या समक्ष जमा करणे बंधन कारक राहिल, सदर रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्यानंतरच सदर जमिनीच्या मंजूर प्रयोजनासाठीच्या वापरास मुदतवाढ देण्याबाबत प्रकरणांची गुणवत्ता विचारात घेऊन करण्यात येईल. फरकाची रक्कम आदिवासी धारकाच्या नांवे जमा करण्यास बिगर आदिवासी खरेदीदाराने कसुर केल्यास फरकांच्या रकमेचा बोजा सदर जमिनीच्या 7/12 सदरी इतर अधिकारात नोंदविता येईल. सदर जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनासाठी होतो किंवा नाही याबाबत वेगळी नोंदवही ठेवावी व आदिवासी जमिन विक्री परवानगीच्या अनुषंगाने जमिनीचा वापर होतो किंवा नाही याबाबत वेळोवेळी नोंदी घेऊन तहसिलदार यांनी पर्यवेक्षन करावे. 4) सदर जमिनीचा गोडाऊन या अकृषक वापरासाठी विकास करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या तरतूदीनुसार संबंधित सर्व सक्षम अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक्यतेनुसार योग्य त्या परवानग्या घ्याव्यात. 5) सदरील जमिनीचा विकास संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मंजुरीच्या अधिन राहील. सदरील जमिनीच्या विकासाचा आराखडा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेणे खरेदीदारावर बंधनकारक राहील. तसेच सदरील जमिनीवरील भविष्यात लागू होणारी आरक्षणे खरेदीदारावर बंधनकारक असतील. 6)निश्चित साठेखताची रक्कम आदिवासी खातेदार त्यांची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबुन असलेली मुले मुली यांच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत संयुक्त खाते उघडुन त्यांचे समक्ष धनादेशाव्दारे रक्कम अदा केल्याची खात्री तहसीलदार यांनी करावी. 7) सदरील जमीनीच्या विक्रीने हस्तांतरणासंदर्भात भविष्यात कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विक्री कर्ते व खरेदीदार यांच्यावरच राहील. 8)महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार परवानगी घेणे आवश्यक असेल तर तशी परवानगी अर्जदार व जमिन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 9) आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम वजा जाता त्याबाबत संबंधित तहसीलदार यांनी खात्री करून उर्वरींत निश्चीत मुल्यांकनाची रक्कम आदिवासी खातेदार, त्यांची पत्नी व त्यांचेवर अवलंबुन असलेली मुले-मुली यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत संयुक्त खाते उघडुन त्यांचे समक्ष धनादेशाव्दारे रक्कम अदा केल्याची खात्री करावी. 10) दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, बागलाण यांचेकडील मुल्यांकन दाखल्यानुसार सदर जमिनीचे मुल्यांकन रक्कम रु.3372800/- (अक्षरी तेहतीस लाख बाहत्तर आठशे रूपये) इतके आहे व ती नोटराईज्ड सौदा पावती / साठेखत करारनामा पेक्षा जास्त आहे. मौजे देवपूर (चाफ्याचे पाडे) ता. बागलाण, जि. नाशिक येथील प्रश्नाधिन मिळकतीचे नोटराईज्ड सौदा पावतीची / साठेखत करारनामाची रक्कम पेक्षा मुल्यांकन रक्कम ही जास्त असल्याने मुल्यांकनातील किंमत निश्चित करण्यात येत आहे. तरी जमीन मालक यांचे नावे रु.3372800/-(अक्षरी तेहतीस लाख बाहत्तर आठशे रूपये मात्र) राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व याबाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा झाले बाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त व्यवहार नोंदणीकृत करु नये. 11) खरेदीदाराने या प्रकरणी आदिवासी खातेदाराची फसवणुक / लुबाडणुक/पिळवणुक केल्याचे निदर्शनास आल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसुचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अन्वये कारवाईस पात्र राहिल. 12) प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सदर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास व फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. क) इतर अटी 13)श्री. गेंदा चिंधू पवार यांचे मालकीची मौजे देवपूर (चाफ्याचे पाडे). ता. बागलाण, जि. नाशिक येथील प्रश्नाधिन मिळकत ही जमिन बिगर आदिवासी खातेदार श्री. दौलत जिभाऊ पवार यांनाच विक्री करता येईल. 14) श्री.दौलत जिभाऊ पवार यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36 व 36अ ला अधीन राहुन "गोडाऊन" या अकृषिक प्रयोजनासाठी भोगवटदार वर्ग-1 या शर्तीवर धारण करावी. 15) तहसीलदार बागलाण / तलाठी देवपूर (चाफ्याचे पाडे) ता. बागलाण, जि.नाशिक यांनी आदिवासी खातेदारास यापुर्वी अदा केलेली रक्कम वजा जाता उर्वरित निश्चित साठेखताची रक्कम आदिवासी खातेदार, त्यांची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेली मुले, मुली यांच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेत संयुक्त खाते उघडून त्यांचे समक्ष धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद पारीत करु नये. 16) जमीन घेणार यांनी जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी केल्याशिवाय हस्तांतरण करता येणार नाही, अशी 7/12 उता-यावर इतर हक्कात नोंद घेण्यात यावी. 17) सदर जमीनीचा खरेदी घेणार ज्या प्रयोजनासाठी खरेदी करत आहेत त्या प्रयोजनाची ७/१२ अभिलेखात स्पष्ट नोंद घेण्यात यावी. तसेच सदर जमीन ज्या प्रयोजनासाठी खरेदी करण्यात येत आहे, त्या प्रयोजनासाठी वापर करणे बंधनकारक राहील, अशी नोंद ७/१२ उता-यावर इतर हक्कात घेण्यात यावी. 18) सदर जमीनीचा विकास संबंधित सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेच्या अधिन राहील. सदरील जमीनीच्या विकासाचा आराखडा संबंधित सक्षम प्राधिका-याकडुन मंजूर करून घेणे खरेदीदार यांचेवर बंधनकारक राहील. 19) सदरील जमिनीच्या खरेदीने खरेदीदार यांना शेतकरी दर्जा प्राप्त होणार नाही अशी 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंद घेण्यात यावी. 20) 7/12 उता-यावरील इतर हक्कातील आदिवासी जमीन हा शेरा कमी करण्यात यावा. 21) सदर जमिनीचा वापर " गोडाऊन या अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्यात यावा. कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरणास बंदी असा शेरा 7/12 उताऱ्यावर इतर अधिकारात घेण्यात यावा. 22)खरेदीदाराने या प्रकरणी आदिवासी खातेदाराची फसवणुक लुबाडणूक / पिळवणुक केल्याचे निदर्शनास आल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अन्वये कारवाईस पात्र राहील. 23) सदरील जमीनीच्या खरेदीमुळे खरेदीदार यांना शेतकरी दर्जा प्राप्त होणार नाही अशी नोंद 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कात घेण्यात यावी. 24) सदर मिळकतीचा खरेदी व्यवहार आदेशाच्या दिनांकापासून (3) तीन महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा, अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 25) सदर मिळकती बाबत कोणताही वाद सुरु अथवा प्रलंबित असल्यास तसेच मिळकती बाबत भविष्यात वाद उपस्थित झाल्यास त्यास अर्जदार सर्वस्वी जबाबदार राहील. 26) सदर मिळकती बावत भविष्यात प्रस्तुतची मिळकत भोगवटदार वर्ग-2/न.अ.श./न.श./ना.ज.क.म./ देवस्थान इनाम व इतर कोणत्याही नियंत्रीत सत्ता प्रकाराची असल्यास तसेच शासनास अधिभार देय असल्यास सक्षम प्राधिका-याची परवानगी घेणे तसेच त्यावेळच्या शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार शासनास देय होणारा नजराणा / इतर रकमा भरण्याची जबाबदारी अर्जदार यांची राहील. 27) सदर मिळकतीच्या इतर हक्कात कोणतेही वित्तीय बोजे असल्यास त्यास अधिन राहून सदरचा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे. 28) अर्ज मिळकतीच्या मालकी अथवा हस्तांतरण हक्काबाबत कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारचे, वाद प्रलंबित असल्यास सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालय होणारे यांचे सर्व आदेश अर्ज मिळकतीच्या हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहतील व अर्ज मिळकतीच्या हस्तांतरणासाठी संबंधित न्यायालय यांची परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. 29) अर्जदार यांनी प्रकरणी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळून आल्यास अथवा चुकीची माहिती आढळून आल्यास सदरचा आदेश रद्द करण्यात येईल. वरीलपैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.सबब आदेशावरून 7/12 वरील इतर अधिकारातील शेरे कमी केले व इतर अधिकारात शेरे दाखल केले. मा.अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव यांचेकडील आदेश क्र. आदि ते बि.आदि/एस आर/12/2021 दि.7/9/2026 अन्वये गावी नोंद केली असे.