Ferfar #706 · आंबाड

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 22/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 25/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 22/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 25/10/2026 लिहुन देणार:- कांतिलाल रामदास गायकवाड रा. आंबाड(खाता क्रमांक281) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक164, लागवडीयोग्य क्षेत्र 3.0655 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.3600 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग नाशिक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम , (खाता क्रमांक :-289)गट/सर्व्हे क्रमांक 164 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.3600 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी यांना दुय्यम निंबधक दिंडोरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 2752 दिनांक 05/08/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 703800 घेऊन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. अटी व शर्ती 1. सदर जमिनीचा वापर कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, नाशिक यांनी उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत प्रवाही वळण योजना, धोंडाळपाडा, मौजे आंबाड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक या योजनेच्या कामासाठी करावा. 2. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2010/1812/प्र.क्र.309/ल-9, दि. 02/04/2012 मधील निर्देशांचे पालन करणेची दक्षता घेण्यात यावी. 3. आदिवासीच्या जमिनी संपादीत करणेसाठी पेसा क्षेत्रात असल्यास ग्रामपंचायतीकडील ग्रामसभेचा ठराव घेणेत यावा. 4. सदर जमीन ही नविन शर्तीची/नविन अविभाज्य शर्तीची असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2012 मधील कलम 37-अ व शासन अधिसूचना क्र. जमीन-2015/प्रक्र-204/ज-1, दिनांक 28/12/2015 अन्वये जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची पूर्व मंजूरी घेऊन शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आवश्यक ती नजराणा रक्कम वसुल करण्यांत यावी. 5. आदिवासी खातेदारास जर यापूर्वी अदा केलेली रक्कम असल्यास ती वजा जाता त्याबाबत संबंधित तहसिलदार यांनी खात्री करुन उर्वरित निश्चित मुल्यांकनाची रक्कम आदिवासी खातेदार यांचे नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडून त्यांचे समक्ष धनादेशाद्वारे /आरटीजीएस प्रणालीद्वारे रक्कम अदा केल्याची खात्री करावी. सदर रक्कमेचा विनियोग कसा करावा, याबाबत उपविभागीय अधिकारी दिंडोरी / तहसिलदार दिंडोरी व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांनी आदिवासी खातेदारास मार्गदर्शन करावे. 6. सदर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीमुळे जमीन विषयक कोणत्याही कायद्यांचा भंग होत नाही अथवा कोणत्याही जमिन विषयक कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी अधिक्रमित/शिथील होत नाहीत याची उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार दिंडोरी यांनी खात्री करुन घ्यावी. तसेच यापूर्वी संबंधित जमिनीत अनाधिकृत हस्तांतरण झालेले नाही याबाबत खात्री करावी. 7. सदर जमीन ही वन जमीन नाही. तसेच सदर जमिनीचा भुसंपादनाचा कुठलाही प्रस्ताव नाही, किंवा जमीन दुबार संपादित होत नाही किंवा ती जमिन पुनर्वसनासाठी राखीव नाही, याबाबत उपविभागीय अधिकारी /तहसिलदार दिंडोरी / मंडळ अधिकारी यांनी पुन्हा एकदा आवश्यक ती खात्री करावी. 8. उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार दिंडोरी यांनी सदर जमिनीचे यापूर्वी वेळोवेळी झालेल्या हस्तांतरणाबाबत पडताळणी करावी व जमिनीच्या मालकीबाबत खात्री करावी. 9. सदर जमिनीबाबत कोणताही दावा न्यायप्रविष्ट नाही याबाबत उपविभागीय अधिकारी दिंडोरी /तहसीलदार दिंडोरी / मंडळ अधिकारी यांनी खात्री करुन घ्यावी. 10. खरेदीवेळी मिळकतीवर असलेला बोजा कमी करणेत यावा त्यानंतर खरेदी घेण्यात यावी. 11. या कार्यालयाचे आदेश पारित केल्या नंतर खरेदीदार यांनी दि. 31/03/2026 पर्यंत खरेदी व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 12. सदर हस्तांतरणास अर्जदार यांचे वारसांची संमती असलेबाबत तहसिलदार / मंडळ अधिकारी यांनी खात्री करावी. 13. खरेदीदाराने या प्रकरणी आदिवासी खातेदारांची फसवणूक / लुबाडणूक / पिळवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अन्वये त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विक्रीकर्ते व खरेदीदार यांच्याबर राहील. 14. प्रस्तावासोबत सादर केलेली माहिती अपुर्ण अथवा चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरचे आदेश रह होणेस पात्र असेल. 15. शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र. एलक्यूएन-01/2017/प्रक-12/अ-2. दिनांक 25/01/2017 सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याच्या अनुषंगाने अनुसरावयाची कार्यपध्दतीमधील तरतुदींची पूर्तता करण्यात आली आहे, याबाबत उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग दिंडोरी / तहसिलदार दिंडोरी / मंडळ अधिकारी यांनी पुन्हा एकदा खात्री करुन घ्यावी. 16. 7/12 वरील सर्व कब्जेदार / सहधारक / जमीन मालक यांचे वारस या सर्वांची सदर खरेदी व्यवहारास संमती घेण्यात यावी. 17. सदरील जमिनीच्या विक्रीने हस्तांतरणा संदर्भात भविष्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जमीन मालक व संबंधित यंत्रणा यांच्यावर राहील. 18. तहसिलदार दिंडोरी यांनी प्रस्तावित केलेल्या, शेतजमीनीचे यापुर्वी बेकायदेशीर, हस्तांतरण झालेले आहे किया कसे याबाबत खात्री करण्यात यावी. या परवानगीने यापुर्वी झालेले कोणतेही बेकायदेशीर हस्तांतरण नियमित होणार नाही. 19. महाराष्ट्र महसूल अधिनियमसह प्रचलित सर्व इतर जमिन विषयक कायद्यातील तरतुदी सदरच्या विक्री व्यवहाराला लागू राहतील. 20. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कुळ वहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम 1974 (1974/35) 21. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यापित करणे अधिनियम 1974 (1975/14) 22. महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, 1966 २३. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 24. महाराष्ट्र जमिन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीनी जनजातीतंर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे ) नियम 1975 25. नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम 1976 वरील पैकी कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशीअंती तसे निष्पन झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील. वरील नोंद सूची क्र.2, जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांचे आदेश क्र.कक्ष-४/कु.का.४/एस आर-२३/२०२५ नाशिक दिनांक 07/07/2026 वरोन नोंद केली असे. सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केली असे.