Ferfar #1501 · देहरेवाडी

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 19/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 19/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 19/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 19/10/2026 मौजे देहरेवाडी ता.दिंडोरी जि.नाशिक येथील बाजूस दाखल मिळकत गट नं 79 पैकी लिहून देणार 1) लिलाबाई पोपट कराटे यांसी संमती देणार 1))पोपट दामू कराटे 2)मयूर पोपट कराटे ,3) हर्षदा युवराज गांगोडे,4)दिपाली पोपाट कराटे यांनी त्यांचे स्वतंत्र मालकी हिश्याचे विक्री केलेले संपूर्ण क्षेत्र 2.40 हे.आर पो.ख. 0.03 हे.आर हे त्यांनी लिहून घेणार :संतु केरू निंबाळकर यांना दुय्यम निबंधक नाशिक 1 यांचेकडील दस्त क्र.9326/2026 दि 22/09/2026 रोजी रक्कम रु 5854000 /- च्या मोबदल्यात कायम फरोक्त खरेदीने दिले असे.सदर मिळकत आदिवासीची जमिन असलेने व खरेदी घेणार हे आदिवासी असल्याने त्यांनी मा अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक:क्र.कक्ष4/कु का 4/एसआर/12/2026 नाशिक आदेश दिनांक 03/07/2026 अन्वये च्या आदेशातील खालील अटी व शर्ती यांस अधीन राहून खरेदी कामी परवानगी घेतली आहे.नोंद अर्ज,सूची क्र 2, खरेदीखताची छायांकित प्रत व मा.अपर जिल्हाधिकारी सो नाशिक यांचेकडील आदेश अन्वये केली असे. लिहून घेणार यांनी शेतकरी पुरावा म्हणून मौजे आंबेदिंडोरी ता.दिंडोरी जि.नाशिक येथील गट नंबर चा 7/12 सोबत जोडला आहे. अटी व शर्ती 1. श्रीमती लिलाबाई पोपट कराटे, रा. मु. पो. जांबुटके, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक यांची जमीन श्री. संतु केरू निंबाळकर, रा. निंबाळकर वस्ती, मु. पो. आंबे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक यांनाच विक्री करता येईल. 2. श्री. संतु केरू निंबाळकर, रा. निंबाळकर वस्ती, मु. पो. आंबे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3. जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरुन ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनु. जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4. प्रश्नाधिन मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसूली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यामध्ये पारीत होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 5. खरेदीदस्तावर जमीन मालक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी. 6. सदर जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासुन पंधरा दिवसांनंतर व तीन महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 7. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. 8. सदर गटात सार्वजनिक प्रयोनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. 9. सदर जमीनीचे साठेखताची रक्कम ही रू. 43,37,000/- ही व्यवहाराची रक्कम असून मुल्यांकनाची रक्कम रु.58,54,000/- एवढी आहे. मुल्यांकनातील रक्कम साठेखतातील रक्कमेपेक्षा अधिक असल्याने मुल्यांकनाची रक्कम ही जमीनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नांवे रक्कम रु.58,54,000/- (अक्षरी रक्कम- अड्डावन्न लाख चोपन्न हजार मात्र) ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व याबाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा झालेवाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 10. प्रस्तुत मिळकती संबंधित भुधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागु असलेला स्लॅब विचारात घेवुन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भुधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नविन भुधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नविन भुधाकराचे एकुण क्षेत्र लागु असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नविन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाचे हमी खरेदीखतात नमुद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील. 11. तहसिलदार दिंडोरी / ग्राम महसूल अधिकारी देहरेवाडी यांनी आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडुन धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंद करू नये. 12. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायदयाचे निबंध लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म) -1961 ब) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 क) महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 ड) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) ई) सदरची परवानगी फक्त याच कायदयातंर्गत देण्यात आली आहे. या संबधीत नागरी जमिन (कमाल) मर्यादा विनियमन) अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायदयानुसार व नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचे वर बंधनकारक राहील. वरीलपैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती निष्पन झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.