सातबारा Watch

← रवळगाव

Ferfar #1864 · रवळगाव

दिंडोरी, नाशिक · JSON

Type
खरेदी
Source
नोंदणीकृत (deed)
Ferfar date
2026-11-03
Objection until
2026-11-18 (14 days left)
Certified
—
Gat / Survey
201
Talathi
हरी शंकर मेढे
First seen
9h ago

Notice text

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 03/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 03/11/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 03/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 03/11/2026लिहुन देणार:- गणपत शंकर ठमके रा. रवळगाव(खाता क्रमांक1240) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक201, लागवडीयोग्य क्षेत्र 1.4500 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 1.4500 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार :- मंगेश तानाजी गांगुर्डे , (खाता क्रमांक :-1253)गट/सर्व्हे क्रमांक 201 लागवडीयोग्य क्षेत्र 1.4500 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी. यांना दुय्यम निंबधक दिंडोरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 3601 दिनांक 16/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 2500000 घेऊन खरेदी दिली. लिहून घेणार हे शेतकरी आहेत. सदर जमीन ही आदिवासीची जमीन असल्याने सदर मिळकतीची खरेदी विक्री परवानगी मा. अप्पर जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडून घेतलेली आहे त्याचा आदेश क्र. कक्ष-4/कु.का-4/एसआर-345/2026, दि. 12/08/2026 नुसार घेतलेली आहे. सदर आदेशातील अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे 1) श्री. गणपत शंकर ठमके, रा. घर नं. 155, कोळवाडा, मातोरी, ता. जि. नाशिक यांची जमीन श्री. मंगेश तानाजी गांगुर्डे, रा.रूम नं. 11, आनंदछाया बी, शिवाजी नगर, सातपुर, ता. जि. नाशिक यांनाच विक्री करता येईल. 2) श्री. मंगेश तानाजी गांगुर्डे, रा.रूम नं. 11, आनंदछाया बी, शिवाजी नगर, सातपुर, ता. जि. नाशिक यांनी सदरची जमीन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3) जमिन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरून ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहीती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनु:जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम,1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4) खरेदीखतावर जमीन मालक / सहधारक यांनी स्वाक्षरी करावी. 5) जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासुन पंधरा दिवसानंतर तीन महिन्यांच्या आत पर्यंत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 6) प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील. 7) सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. 8) सदर जमिनीचे साठेखताची रक्कम ही रु. 25,00,000/- आहे व मुल्यांकनाची रक्कम रु. 24,50,000/- एवढी आहे. मूल्यांकनाची रक्कमेपेक्षा साठेखातातील रक्कम जास्त असल्याने साठेखाताची रक्कम ही जमिनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. सदर रक्कम जमीन मालक यांचे नावे रक्कम रु 25,00,000/- ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व या बाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समावीष्ट करावे. त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करू नये. 9) प्रस्तुत मिळकती संबधित भूधारकाचे एकुण क्षेत्र व लागू असलेला स्लब विचारात घेवून निश्चत केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी सबंधित नवीन भूधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरनानंतर नवीन भूधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झाल्यानतर जरी सबंधित नवीन भूधारकाचे एकूण क्षेत्र लागू असलेल्या स्लब पेक्षा कमी असले तरी देखील संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी सबंधित नवीन भूधारकाची राहील. या स्वरूपाचे हमी खरेदीखतात नमूद करण्याची जबाबदारी भूधाराकाची राहील. 10) तहसीलदार दिंडोरी / ग्राम महसूल अधिकारी रवळगाव यांनी आदिवासीला यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदारांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडून धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद करू नये. 11) प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्यांचे निर्बंध लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमीन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961. ब) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन कायदा-1948 क) तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदे -1947 ड) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1947 (1974/35) इ) महाराष्ट्र अनुसुचीत जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम,1974 (1975/14) ई) सदरची परवानगी फक्त याच कायद्याअंतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966, महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास व शास्तीस पात्र राहील. सबब खरेदी घेणा-याचे नाव सूची क्र. 2 व खरेदीखत दस्त प्रत वरून वरील आदेशातील सर्व अटी व शर्तीना अधीन राहून गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. वरील कागदपत्रे दप्तरी दाखल असे.