सातबारा Watch

← रवळगाव

Ferfar #1867 · रवळगाव

दिंडोरी, नाशिक · JSON

Type
आदेश व दस्तावेज
Source
आदेश (order)
Ferfar date
2026-10-27
Objection until
2026-11-11 (10 days left)
Certified
—
Gat / Survey
53
Talathi
हरी शंकर मेढे
First seen
8h ago

Notice text

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 27/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 27/10/2026 अधिकारी : अपर जिल्हाधिकारी आदेश क्रमांक : मशा-4 / कक्ष-3/अति.ज.भो.-1/ एस.आर.- 05 / 2026 आदेश दिनांक : 21/10/2026 बाजूस दाखल जमीन मिळकत ही महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारणा मर्यादा) अधिनियम १९६१ या कायद्याअंतर्गत भोगवटादार वर्ग-२ ची वाटप केलेली जमीन सौ. रोहिणी श्रीकांत जावळे रा. नाशिक यांनी भोगवटदार वर्ग – 2 मधून भोगवटदार वर्ग – 1 मध्ये रुपांतरीत करणेसाठी मा. जिल्हाधिकारी सो नाशिक यांचेकडे अर्ज केला असता मा. अप्पर जिल्हाधिकारी सो नाशिक यांनी आदेश क्रमांक : मशा-4 / कक्ष-3/अति.ज.भो.-1/ एस.आर.- 05 / 2026 दिनांक : 21/10/2026 रोजी आदेश पारीत करून भोगवटदार वर्ग – 2 मधून भोगवटदार वर्ग – 1 मध्ये रुपांतरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीवर परवानगी दिलेली आहे. अटी व शर्ती 1. सौ. रोहिणी श्रीकांत जावळे रा. नाशिक हे वर नमूद मिळकती ही भोगवटदार वर्ग-1 म्हणून धारण करतील. 2. प्रस्तुतच्या जमिनीचा उपयोग बिनशेती कडेस करावयाची असल्यास सक्षम अधिकारी यांचेकडून आवश्यक त्या परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 3. सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी. (1) आदिवासी खातेदार हा 7/12 उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील शेरा कायम राहील. 4. भविष्यात लेखापरीक्षणात रूपांतरण अधिमूल्य कमी वसूल केलेबाबत शक घेतल्यास त्यानुसार सदरची रक्कम सर्व संबंधितांना भरणे अनिवार्य राहील. तसेच भरणा करण्यात आलेला रूपांतरण अधिमूल्य रक्कम कोणत्याही सबबीवर परत मागता येणार नाही. अन्यथा सदरची परवानगी आदेश आपोआप व्यपगत होतील, या अधीन राहून सदर परवानगी देण्यात येत आहे. 5. प्रस्तुत मिळकत संस्था/फर्म/कंपनीस विकण्यापूर्वी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. 6. अर्ज मिळकतीचे सक्षम प्राधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय तुकडे पाडता येणार नाही. 7. सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन मालक यांच्यावर बंधनकारक राहील. 8. अर्ज मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्याही महसुली अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास, सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांत संबंधित न्यायालयाकडून पारित होणारे आदेश अर्ज मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहतील. ९. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार जमीन मालक यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास व सदरची प्रश्नाधीन जमिनीबाबत भविष्यात कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काही विवाद उपस्थित केल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास तसेच स्थळ पाहणी जमिनीचे हस्तांतरण आदेशापूर्वी झाल्याचे आढळून आल्यास किंवा जमीन मालकाने अन्यथाच इसमाबरोबर साठेखत करून व्यवहारापोटी रक्कम स्वीकारलेली असल्याचे साठेखत लिहून घेणार यांनी निदर्शनास आणून दिल्यास सदर परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील. १०. सदरची परवानगी ही फक्त महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारणा मर्यादा) अधिनियम १९६१ या कायद्याअंतर्गत भोगवटादार वर्ग-२ ची जमीन आहे ही बाब केवळ विचारात घेऊन शासन अधिसूचना दिनांक ४ मे, २०२६ मधील तरतुदीनुसार सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या संबंधित कुळ कायदा १९४८, नागरी जमीन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम १९७६, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा १९६६ किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तींचा भंग झाल्यास व चौकशीअंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास व शासनास पात्र राहील.