Ferfar #1150 · पांडाणे
दिंडोरी, नाशिक · JSON
- Type
- खरेदी
- Source
- नोंदणीकृत (deed)
- Ferfar date
- 2026-10-23
- Objection until
- 2026-11-10 (9 days left)
- Certified
- —
- Gat / Survey
- 15/1
- Talathi
- राहुल भगवंत भोये
- First seen
- 3h ago
Notice text
नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 23/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 23/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 23/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 23/10/2026
लिहुन देणार:-
मनीषा शांताराम शेळके रा. पांडाणे(खाता क्रमांक10106) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक15/1, लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.8000 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.8000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी
लिहुन घेणार :
धनराज संजय गांगुर्डे , (खाता क्रमांक :-10141)गट/सर्व्हे क्रमांक 15/1 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.8000 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी
यांना दुय्यम निंबधक दिंडोरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक -DDR-3561-2026 दिनांक 15/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 1300000 घेऊन खरेदी दिली. खरेदी घेणार यांनी शेतकरी पुरावा म्हणून वडील नामे संजय शिवराम गांगुर्डे यांचे नावे मौजे पांडाणे ता. दिंडोरी येथे गट नं. 15/2 चा ७/१२ खरेदीखतासोबत जोडला आहे. सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले.
अटी व शर्ती :-
1. सौ. मनिषा शांताराम शेळके यांनी सदरची जमीन श्री. धनराज संजय गांगुडे यांनाच विक्री करता येईल.
2. खरेदीदार श्री. धनराज संजय गांगुर्डे हे सदरची मिळकत खरेदीनंतर नविन अविभाज्य शर्तीवर व शेतीकामासाठीच धारण करतील.
3. सदर मिळकत ज्या आदेशान्वये शर्तीवर रिग्रँट करण्यात आली त्या आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहील.
4. खरेदीखतावर सर्व धारक/सहधारकांनी सहया कराव्यात.
5. शेती व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ जमिनीचा वापर झाल्यास प्रचलित बाजारभाव किंमतीच्या 50 टक्के इतकी रक्कम व पुर्वी भरणा केलेल्या सा-याच्या 10 पट नजराणा यातील फरका इतकी रक्कम शासनास भरणा करणे बंधनकारक राहील असा शेरा 7/12 उता-याचे इतर हक्कात घेण्यात यावा.
6. प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काही विवाद उपस्थित केल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास तसेच स्थळ पहाणीत जमिनीचे हस्तांतरण आदेशापुर्वीच झाल्याचे आढळुन आल्यास परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील.
7. जमिनीचा विक्री व्यवहार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत नोंदणीकृत करण्यात यावा अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल.
8. अर्ज मिळकतीचे सक्षम प्राधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय तुकडे पाडता येणार नाही.
9. सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील.
10. अर्ज मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसूली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यांमध्ये पारीत होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील.
11. सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भुमिहिन होत असल्यास भविष्यात शासनाकडे उदरनिर्वाहासाठी जमीन मागणी करता येणार नाही.
12. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील.
13. सदर जमिनीचे साठेखतातील गट नं.१५/१ पैकीची रक्कम रु.13,00,000/- आहे व सह.दुय्यम निबंधक दिंडोरी यांचेकडील मुल्यांकनाची रक्कम रु. 12,53,000/- इतकी आहे. साठेखतातील रक्कम व मुल्यांकनाची रक्कम एकसारखी असल्याने रक्कम रु. 13,00,000/- ही जमीनीची किंमत निश्चित करणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नावे ही रक्कम धनादेशाद्वारे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये.
14. तहसीलदार दिंडोरी / ग्राम महसूल अधिकारी पांडाणे यांनी जमिन मालक यांचे नावे यापुर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदारांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडून धनादेशाव्दारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी.त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद करु नये.
15. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निबंध लागु रहातील.
अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961.
ब) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन कायदा - 1948
क) इतर कायदयाच्या तरतुदी
ड) सदरची परवानगी फक्त याच कायद्याअंतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात कुळ कायदा 1948, नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकभी जंतीतसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.