Ferfar #3871 · इंदोरे
दिंडोरी, नाशिक · JSON
- Type
- खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री)
- Source
- नोंदणीकृत (deed)
- Ferfar date
- 2026-10-09
- Objection until
- 2026-10-27
- Certified
- —
- Gat / Survey
- 245/3
- Talathi
- अर्चना वसंत बढे
- First seen
- 5h ago
Notice text
नोदीचा प्रकार:- खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री)#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 09/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 10/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री)#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 09/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 10/10/2026
लिहुन देणार:-
पुनाजी लक्ष्मण मुठे यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक245/3 खाता क्रमांक 1503 या सामाईक खात्यातील अविभाज्य हिस्स्याचे अंशतः क्षेत्र 0.40 हे आर यासी आकार 0.68 पै.हे त्यांनी
लिहुन घेणार :
अंकुश रघुनाथ तळपे , (खाता क्रमांक :-1762) यांना दुय्यम निंबधक नाशिक 1 जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी (अविभाज्ज हिस्सा अंशतः विक्री) दस्त क्रमांक 9536 दिनांक 28/09/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 903100 घेऊन कायमस्वरूपी खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले.
खरेदी घेणार व देणार हे आदिवासी शेतकरी असून सदरची मिळकत हि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६(अ) च्या अधीन राहून असलेली मिळकत असून सदर मिळकत हस्तांतर विक्री करणेसाठी मा. अप्पर जिल्हाधिकारी सो.नाशिक यांच्या कडून खरेदी विक्री आदेश क्र.कक्ष -4/कु.का.4/एस.आर 285/2026 नाशिक दि.13/08/2026 अन्वये परवानगी मिळालेली आहे व खालील अटी व शर्तीना अधीन राहून विक्री करणेस परवानगी दिली आहे
१)पुनाजी लक्ष्मण मुठे रा.टिळकवाडी .ता. जि.नाशिक यांची जमीन श्री.अंकुश रघुनाथ तळपे रा.जेलरोड ता. जि.नाशिक यांनाच विक्री करता येईल. २) श्री.अंकुश रघुनाथ तळपे रा.जेलरोड ता. जि.नाशिक यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ अ ला अधीन राहून फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी .
३)जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरून हि परवानगी देण्यात येत आहे जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनु:जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम ,१९७४ प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील.
४)खरेदी दस्तावर मूळ जमीन मालक/सहधारक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
५)जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासून पंधरा दिवसानंतर व तीन महिन्याच्या आत पर्यंत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल .
६)प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील.
७)सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील.
८)सदर जमिनीचे साठेखताची रक्कम 9,03,100/- हि व्यवहाराची रक्कम असून मुल्यांकनाची रक्कम रु.9,01,000/- एवढी आहे. साठेखातातील रक्कम मुल्यांकनातील रकमेपेक्षा अधिक असल्याने साठेखतातील रक्कम हि जमिनीची किमत ठरवीणेत येत आहे.जमीन मालक यांचे नावे रक्कम रु. 9,03,100/- (अक्षरी रक्कम- नऊ लाख तीन हजार शंभर मात्र)हि राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी या बाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे.त्या शिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करू नये.
९)प्रस्तुत मिळकती संबंधित भूधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लब विचारात घेऊन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भूधारकाची आहे.सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नविन भूधारकाची राहील.त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नविन भूधारकाचे एकूण क्षेत्र लागू असलेल्या स्ल्याब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नविन भूधारकाची राहील.या स्वरूपाचे हमी खरेदीखतात नमूद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील.
१०)तहसीलदार दिंडोरी/ग्राम महसूल अधिकारी इंदोरे यानी आदिवासी खातेदारास या पूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडून धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी .त्या शिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद पारित करू नये .
११) प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निर्बंध लागू राहतील.
अ)महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म.)-१९६१
ब )मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन आदिनियम -१९४८
क )महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ .
ड )महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कुल्वाहीवत विधी (सुधारणा)अधिनियम -१९७४(१९७४/३५)
ई )सदरची परवानगी फक्त याच कायद्यांतर्गत देण्यात आली आहे .या संदर्भात नागरी जमीन (कमल मर्यादा विनियमन )अधिनियम १९६६किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचे वर बंधनकारक राहील.
वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तींचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.
असे खरेदीखतात नमूद आहे.तसेच खरेदी घेणार हे स्थानिक शेतकरी आहेत.त्यांनी खरेदी खरेदी देणार पुनाजी लक्ष्मण मुठे यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा सातपूर यांचे खात्यात र.रु 9,03,100/- जमा झालेबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेचे प्रमाणपत्र सोबत सादर केले आहे.
नोंद अर्ज ,सूची क्र.२ खरेदीखताची दुय्यम निबंधक नाशिक 1 यांचेकडील ओनलाइन प्राप्त नोंदणीकृत दस्त , मा. अप्पर जिल्हाधिकारी सो.नाशिक यांच्या कडून खरेदी विक्री आदेश क्र.कक्ष -4/कु.का.4/एस.आर 285/2026 नाशिक दि.13/08/2026 नुसार केली असे.