सातबारा Watch

← तळेगांव (त्र्यंबक)

Ferfar #5210 · तळेगांव (त्र्यंबक)

त्रिंबक, नाशिक · JSON

Type
खरेदी
Source
नोंदणीकृत (deed)
Ferfar date
2026-10-18
Objection until
2026-11-03 (2 days left)
Certified
—
Gat / Survey
130
Talathi
शरद नामदेव खोडे
First seen
16h ago

Notice text

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 16/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 18/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 16/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 18/10/2026लिहुन देणार:- धनंजय संजीव वार्डेकर रा. तळेगांव (त्र्यंबक)(खाता क्रमांक1956) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक130, लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.4100 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.4100 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार :-सुनिल देविदास कडासने , (खाता क्रमांक :-2175)गट/सर्व्हे क्रमांक 130 लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.4100 हे.आर.चौ.मी यांना दुय्यम निंबधक सह दु.नि.का-नाशिक 5 जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 11395/2026 दिनांक 28/09/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 32,00,000/- घेऊन खरेदी दिली. खरेदी देणार व घेणार आदिवासी आहे . खरेदी घेणार यांनी मौजे गंगावऱ्हे ता.जि. नाशिक येथील गट नं. 41/3/2 चा ७/१२ शेतकरी पुरावा जोडला आहे. सदरची मिळकत आदिवासी असल्याने त्यांनी मा.अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्याकडील आदेश क्र. कक्ष -4/कुका-5/एस.आर/269/2025 दि. 18 /8 /2026 अन्वये खरेदी विक्रीची परवानगी खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीवर घेतली . अटी व शर्ती 1. श्री. धनंजय संजीव वार्डेकर यांची जमीन श्री. सुनिल देविदास कडासने यांनाच विक्री करता येईन. 2. . श्री. सुनिल देविदास कडासने यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहून फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3. जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरुन ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनुः जमातींना जमिनी प्रत्यार्षित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4. खरेदीदस्तावर धारक / सहधारक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी. 5. जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासून पंधरा (15) दिवसानंतर तीन (03) महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 6 . प्रस्तूत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. 7 . सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. 8. सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भूमिहीन होत असल्यास भविष्यात शासनाकडे उदरनिर्वाहासाठी जमीन मागणी करता येणार नाही. 9. सदर जमीनीचे साठेखतातील व्यवहाराची रक्कम रु. 32,00,000/- ही असून मुल्यांकनाची रकम रु.30,56,000/- एवढी आहे. मुल्यांकनाच्या रक्कमेपेक्षा साठेखतातील व्यवहाराची रक्कम जास्त असल्याने ती जमीनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नावे रक्कम रु. 32,00,000/- (अक्षरी रक्कम-बत्तीस लाख रुपये मात्र) ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व या बाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा झालेबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत्त करू नये. 10. प्रस्तुत मिळकती संबंधित भुधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लॅब विचारात घेवून निश्चित केलेले संपादर पात्र क्षेत्र संपदनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भुधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नवीन भूधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नवीन भुधारकाचे एकुण क्षेत्र लागूअसलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नवीन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाचे हमी खरेदीखतात नमुद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील. 11. प्रश्नाधीन मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसुली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यामध्ये पारित होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 12. तहसीलवार त्र्यंबकेश्वर / ग्राम महसुल अधिकारी, तळेगांव (त्र्यंबक) यांनी आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडुन धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंद करू नये. 13. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायदयाचे निर्बंध लागु राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म) -1961 ब) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम-1948 ड) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) ई ) सदरची परवानगी फक्त याच कायदयातंर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधीत नागरी जमिन (कमाल) मर्यादा विनियमन) अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायदयानुसार व नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरीलपैकी कोणात्याही अटी अथवा शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती निष्पन झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील. नोंद अर्ज,सूची क्र.2 ,खरेदी दस्ताची नक्कलवरोन केली असे.