Ferfar #772 · भिलमाळ

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 30/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 27/10/2026 अधिकारी : मा.अपर जिल्हाधिकारी सो.नाशिक. आदेश क्रमांक : क्र.कक्ष-४/कु.का.5/एस.आर.-754/2025 नाशिक आदेश दिनांक : 18/08/2026 सदर आदेशान्वये मौजे भिलमाळ ता.त्र्यंबकेश्वर जि.नाशिक येथील गट 61 या गटाचे एकूण क्षेत्र 0.27.10 आर या क्षेत्राचे खरेदी विक्री कामी जमीन मालक श्री. किसन सुक्रा पेहरे, लक्ष्मण सुक्रा पेहरे ,बुधा सुक्रा पेहरे , अंबाबाई सोमनाथ खाडे, रखमाबाई सुक्रा पेहरे , गंगाराम राजाराम पेहरे, सोनु राजाराम पेहरे , मुकुंदा राजाराम पेहरे , खंडू राजाराम पेहरे , कमळाबाई उर्फ आनंदीबाई सोमा झोले, लहानाबाई बाळू झोले, सुमनबाई दामु आचारी यांची जमीन श्री.मोतीराम पावजी पवार यांना देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अटी व शर्तीना अधीन राहून परवानगी देण्यात आली आहे. खरेदी देणार व घेणार दोघेही आदिवासी असून सदर व्यवहारासाठी मा.अपर जिल्हाधिकारी सो.यांचेकडील आदेश क्र.कक्ष-४/कु.का.5/एस.आर.-754/2025 नाशिक दि. 18/08/2026 अन्वये पुढील अटी व शर्ती यांना अधीन राहून परवानगी देण्यात आली आहे. १)श्री. किसन सुक्रा पेहरे, लक्ष्मण सुक्रा पेहरे ,बुधा सुक्रा पेहरे , अंबाबाई सोमनाथ खाडे, रखमाबाई सुक्रा पेहरे , गंगाराम राजाराम पेहरे, सोनु राजाराम पेहरे , मुकुंदा राजाराम पेहरे , खंडू राजाराम पेहरे , कमळाबाई उर्फ आनंदीबाई सोमा झोले, लहानाबाई बाळू झोले, सुमनबाई दामु आचारी यांची जमीन श्री.मोतीराम पावजी पवार यांनाच विक्री करता येईल . २) श्री. मोतीराम पावजी पवार यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ अ ला अधीन राहून फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. ३)जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरून ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनु.जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम ,१९७४ प्रमाणे कार्यवाही करणेत येईल. ३) खरेदी दस्तावर जमीन धारक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी. ४)जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासून पंधरा दिवसा नंतर व तीन महिन्याचे चे आत नोंदणीकृत करण्यात यावा.अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. ५)प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील. ६) अर्ज मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्याही महसूल अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबधित न्यायालयाकडून पारित होणारे अंतिम आदेश अर्ज मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहील. ७)हस्तांतरण झाल्यानंतर जरी संबधित नवीन भूधारकाचे एकूण क्षेत्र लागु असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी देखील संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबधित नवीन भूधारकाची राहील. ८)सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. ८) अ सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भूमीहीन होत असल्यास भविष्यात शासना कडे उदरनिर्वाहकरिता जमीन मागणी करता येणार नाही. ९) सदर जमिनीचे साठेखतातील व्यवहाराची रक्कम रु 5,00,000 /- आहे.व मुल्य्यांकनाची रक्कम रु. 4,75,800/- इतकी आहे. मुल्यांकन ची रक्कम साठेखताचे व्यवहाराची रक्कम पेक्षा कमी असल्याने साठेखताचे व्यवहाराची रक्कम ही जमिनीची किंमत ठरविणेत येत आहे.जमीन मालक यांचे नांवे रक्कम रु. 5,00,000 /- अक्षरी पाच लाख , रुपये मात्र हि रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करावी.व याबाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे.त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करूनये. ७)तहसिलदार त्र्यंबकेश्वर / ग्राम महसुल अधिकारी भिलमाळ यांनी आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराचे नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडून धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करून घ्यावी,त्यशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद करू नये. ८)प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निर्बंध लागू राहतील:- अ)महाराष्ट्र शेतजमीन(ज.धा.क.म.)१९६१ ब)मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ क) महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम तुकडेबंदी तुकडेजोड कायदे १९४७ ड) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम १९७४ (१९७४/३५) इ) महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम १९७४ (१९७४/१४) ई) सदरची परवानगी फक्त याच कायद्यांतर्गत देण्यात आली आहे.या संबधात नागरी जमीन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम १९७६ ,महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा १९६६,महाराष्ट्र जमीनमहसूलअधिनियम १९६६ किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार व नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटीचा अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.