Ferfar #832 · आळवंड

नोंदीचा प्रकार : आदेशाने भूधारणा बदलणे, अनुषंगिक भोगवटा आणि इतर अधिकारात दुरुस्ती करणे फेरफाराचा दिनांक : 24/09/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक : 24/09/2026 मा.अपर जिल्हाधिकारी सो. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांचे कडील आदेश क्र. कक्ष-४/कु.का./-3/एस.आर.-20/2026 दि. 25/08/2026 अन्वयेमौजे आळवंड येथील गट नं. 11 यासी क्षेत्र 00 हे. 12 .30 व पोट खराब क्षेत्र 0.01 आर असे एकूण 00 हे. 13.30 आर या जमिनीचे अकृषिक प्रयोजना साठी भूधारणा भोगवटादार -2 चे रुपांतरण भोगवटादार वर्ग -१ करणेकामी पुढीलप्रमाणे अटी व शर्तीना अधीन राहून गावी फेरफार नोंद घेण्यात आली असे. अटी व शर्ती :- 1. 1. भास्कर दामु देहाडे 2. संतोष दामु देहाडे 3. सोनाबाई दामु देहाडे 4. मिराबाई दामु देहाडे इतर रा. आळवंड ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक हे वर नमुद मिळकत अकृषिक प्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग-1 म्हणुन धारण करतील. वर नमुद क्षेत्राकरीता सक्षम प्राधिका-याच्या पुर्वपरवानगी शिवाय हस्तांतरास बंदी इनाम व वतन जमीनी (देवस्थान जमीन वगळून) हा शेरा कमी करण्यात यावा. 2. 1. भास्कर दामु देहाडे 2. संतोष दामु देहाडे 3. सोनाबाई दामु देहाडे 4. मिराबाई दामु देहाडे रा.मु.पो. आळवंड ता.त्र्यंबकेश्वर जि.नाशिक यांनी प्रस्तुतच्या जमिनीचा उपयोग विनशेती कडेस करणेपुर्वी प्रचलीत तरतुदीनुसार सक्षम अधिकारी यांचेकडुन रितसर परवानगी घ्यावी. 3. भविष्यात महालेखापाल नागपुर यांनी नजराणा कमी वसुल केले बाबत शक घेतल्यास त्यानुसार सदरची नजराणा रक्कम सर्व संबधितांना भरणे अनिवार्य राहिल. तसेच भरणा करणेत आलेला नजराणा कोणत्याही सबबीवर मागता येणार नाही. अन्यथा सदरचे परवानगी आदेश आपोआप व्यपगत होतील. यास अधिन राहुन सदर परवानगी देण्यात येत आहे. 4. सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन मालक यांचेवर बंधनकारक राहील. 5. प्रस्तुत मिळकत संस्था / फर्म / कंपनीस विकण्यापुर्वी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 अन्वये सक्षम प्राधिकारी यांची पुर्व परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. 6. अर्ज मिळकतीचे सक्षम प्राधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय तुकडे पाडता येणार नाही. 7. सदरची मिळकत विक्री करण्यापुर्वी सर्व मुळ मालकांची व त्यांचे वारसांची संमती घेणे बंधनकारक राहील. 8. अर्ज मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्याही महसूल अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंवित असल्यास. सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालयाकडून पारीत होणारे आदेश अर्ज मिळकतीचे हस्तांतरण प मालकी हक्कावर बंधनकारक राहील. 9. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार जमिन मालक यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास व सदरची प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काही विवाद उपस्थित केल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास तसेच स्थळ पहाणीत जमिनीचे हस्तांतरण आदेशापूर्वीच झाल्याचे आढळून आल्यास किंवा जमीन मालकाचे त्रयस्थ इसमांबरोबर साठेखत करुन व्यवहारापोटी रक्कम स्वीकारलेली असल्याचे साठेखत लिहुन घेणार यांनी निदर्शनास आणून दिल्यास सदर परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील. 10. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निर्बंध लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 ब) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन कायदा 1948 क) इतर कायदयाच्या तरतुदी ड)सदरची परवानगी फक्त महाराष्ट्राचा गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्या बाबतचा अधिनियम 1958 या कायद्याअंतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात कुळ कायदा 1948, नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.