Ferfar #32560 · म्हसरुळ

नोंदीचा प्रकार : इतर फेरफार फेरफाराचा दिनांक : 16/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 13/10/2026 अर्ज, सुची क्र 2, प्रतिज्ञापत्र, म. सह दुय्यम निबंधक नाशिक -3 यांचेकडील खरेदी दस्त क्र. NSK-3-10850-2026, मोबदला र.रू. 6,00,00,000/- दिनांक 28/9/2026 वरोन नोंद- बाजुस दाखल मिळकत सर्व्हे नंबर -175/2/अ, एकुण क्षेत्र -1 हे. 44 आर, आकार – 1.44 रू.पैसे ही मिळकत दिलीप कचरू राऊत यांचे मालकीची त्यांचेपासून सदरची संपुर्ण मिळकत ही श्री. गणेश बबन गिते यांनी खरेदी घेतली आहे. सदर मिळकतीबाबत मा.अपर तहसिलदार नाशिक यांचेकडून महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 42-ब मधील तरतुदीअन्वये निवासी/ अकृषिक प्रयोजनासाठी अ.त.का./स.क्र1/42-ब/एस.आर/766/2025 नाशिक दिनांक – 6/10/2025 अन्वये सनद देण्यात आलेली आहे. सदर मिळकतीबाबत मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांचेकडील आदेश क्र. कक्ष-4/कु.का.2/एस. आर-85/2025 दिनांक 17/9/2026 अन्वये श्री. गणेश बबन गिते यांना रहिवास या अकृषिक प्रयोजनसाठी विक्रीने हस्तांतरीत करण्यास महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36अ तसेच महाराष्ट्र जमिन महसूल जनजातीच्या व्यक्तींना (जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 मधील तरतुदीनुसार खालील नमुद केलेल्या शर्ती व अटीस अधिन राहून परवानगी देण्यात येत आहे अटी व शर्ती : 1) सदर जमिनीचा रहिवास या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करावा." 2) सदर जमिनीचा अकृ‌षिक वापरासाठी विकास करण्यापुर्वी महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार संबंधित सर्व सक्षम अधिका-यांकडून योग्य त्या परवानग्या घ्याव्यात. 3) सदर जमीनीचे विक्री हस्तांतरणास आदिवासी खातेदाराची व त्यांच्या सर्व वारसांची संमती असल्याबाबत अपर तहसीलदार नाशिक यांनी पुन्हा खात्री करुन घ्यावी. 4) सदर आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत खरेदी व्यवहार पूर्ण करावा. तसेच जमीन खरेदी केल्यानंतर जमीन खरेदी करणार यांना तीन महिन्यात प्रस्तावित अभिन्यास/ परवानग्या मंजुर करुन घेवून पुढील सहा महिन्याच्या आत प्रस्तावित बिनशेती विकास काम सुरु करणे आवश्यक राहील व नियोजित पूर्ण वापर पाच वर्षाचे आत करणे बंधनकारक राहील. नमुद प्रयोजनासाठी विकास केल्याशिवाय या क्षेत्राची फेरविक्री करता येणार नाही. सदर जमिनीचा पाच वर्षाचे आत मंजुर प्रयोजनासाठी वापर न केल्यास पाच वर्षानंतर सदर जमिनीचे शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारे अकृषिक मुल्यांकन निश्चित करून सदर मुल्यांकनातुन सदर जमिन ज्या किंमतीस विक्री करण्यात आली होती ती किमत वजा करून येणा-या फरकाची रक्कम मुळ आदिवासी जमीन धारकाच्या बँक खात्यात तहसीलदार यांचे समक्ष जमा करणे बंधनकारक राहिल. सदर रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्यानंतरच सदर जमिनीच्या मंजुर प्रयोजनासाठीचा वापरास मुदतवाढ देण्याबाबत प्रकरणाची गुणवत्ता विचारात घेवून निर्णय घेण्यात येईल. फरकाची रक्कम आदिवासी जमीन धारकांच्या नावे जमा करण्यास बिगर आदिवासी खरेदीदाराने कसुर केल्यास फरकाच्या रकमेचा बोजा सदर जमिनीच्या 7/12 सदरी इतर अधिकारात नोंदविण्यात येईल. सदर जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनासाठी होतो किंवा नाही याबाबत वेगळी देखरेख नोंदवही (Watch Register) तहसीलदार यांनी ठेवावी व आदिवासी जमिन विक्री परवानगीच्या अनुषंगाने वापर होतो किंवा नाही याबाबत वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेऊन पर्यवेक्षण करावे. 5) सदर मिळकतीचे सह. दुय्यम निबंधक नाशिक-1 यांचेकडील शिघ्रसिद्ध गणकानुसार मुल्यांकन रु. 5,43,31,200/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी त्रेचाळीस लाख एकतीस हजार दोनशे मात्र) ही मिळकतीची किंमत आहे. व साठेखतानुसार रु. 6,00,00,000/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी मात्र) इतकी रक्कम आहे. मुल्यांकनाच्या रकमेपेक्षा साठेखताची रक्कम अधिक असल्याने साठेखत्ताची रक्कम रुपये 6,00,00,000/-(अक्षरी रुपये सहा कोटी मात्र) ही जमिनीची खरेदी किंमत म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे. सदर रक्कम जमिनमालक यांचे धनादेशाद्वारे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व बँकेचे खात्यावर रक्कम जमा झालेबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे, त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त व्त्वहार नोंदणीकृत करु नये. 6) आदिवासी खातेदारास यापर्वी अदा केलेली रक्कम वजा जाता त्याबाबत संबंधित तहसीलदार यांनी खात्री करुन उर्वरित निश्चित मुल्यांकनाची रक्कम आदिवासी खातेदार, त्यांची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेली मुले-मुली यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत संयुक्त खाते उघडून त्यांचे समक्ष धनादेशाद्वारे रक्कम अदा केल्याची खात्री करावी. सदर रकमेचा विनियोग कसा करावा, याबाबत तहसीलदार व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांनी आदिवासी खातेदारास मार्गदर्शन करावे. 7) सदर मिळकतीचा खरेदी-विक्री दस्त या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यया दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 8) सदर जमिनीची ज्या प्रयोजनासाठी खरेदी करत आहेत त्या प्रयोजनाची 7/12 अभिलेखात स्पष्ट नोंद घेण्यात यावी तसेच सदर जमीन ज्या प्रयोजनासाठी खरेदी करण्यात येत आहे, त्या प्रयोजनासाठी वापर करणे बंधनकारक राहील अशी नोंद 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कात घेण्यात यावी. तसेच खरेदीदाराने या प्रकरणी आदिवासी खातेदारांची फसवणुक / लुबाडणूक/पिळवणुक केल्याचे निदर्शनास आल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अन्वये कारवाईस पात्र राहील. 9) अर्जदार यांना ज्या प्रयोजनासाठी विक्री परवानगी देण्यात आलेली आहे त्याच प्रयोजनासाठी अकृषिक परवानगी घेतली असल्याची तहसीलदार यांनी खात्री करावी. 10) सदर मिळकतीचा मंजुर प्रयोजना व्यतिरिक्त वापर करावयाचा असल्यास शासनाची व इकडील कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 11) सदर जमिनीच्या खरेदीमुळे खरेदीदार यांना शेतकरी दर्जा प्राप्त होणार नाही. अशी नोंद 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कात घेण्यात यावी. 12) अपर तहसीलदार नाशिक / ग्राम महसूल अधिकारी म्हसरूळ यांनी शासन ज्ञापनातील तसेच मा. विभागीय आयुक्त नाशिक यांचेकडील दि. 25/07/2022 अटी व शर्ती प्रमाणे पुर्तता होत असल्याची खात्री करावी. 13) 7/12 उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील आदिवासी जमिन शेरा कमी करण्यात यावा, जमीन घेणार यांनी जमिनीचा वापर रहिवास या अकृषिक प्रयोजनासाठी सुरु केल्याशिवाय हस्तांतर करता येणार नाही. 14) सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 15) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 सह प्रचलित इतर सर्व जमिनविषयक कायद्यातील तरतुदी सदरच्या विक्री व्यवहाराला लागु राहतील 16) सदर मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्यातरी महसूली अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास, संबंधित न्यायालयाकडुन पारीत होणारे आदेश मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहतील. 17) सदरील जमिनीच्या विक्रीने हस्तांतरणासंदर्भात भविष्यात कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विक्रीकर्ते व खरेदीदार यांच्यावर राहील. 18) प्रस्तुत जमीनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी प्रकरणी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र / कागदपत्र यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास वा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास व संबंधित व्यक्ती फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. वरीलपैकी कोणत्याही तसेच शासन ज्ञापन दि.04 सप्टेबर 2026 मधील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील. वरीलप्रमाणे अटी व शर्तीस अधिन राहून मिळकतील लिहून घेणार यांचे नाव दाखल करणेकामी नोंद केली असे.