Ferfar #3152 · एकलहरे

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 05/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 05/11/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 05/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 05/11/2026 फरोक्त खरेदीखत ता.जि. नाशिक पैकी जिल्हा परीषद व तालुका पंचायत समिती हद्दीतील मौजे एकलहरे या गावचे शिवारातील गट नं. 15 (भोगवटदार वर्ग-2, नविन अविभाज्य शर्त, इनाम वर्ग 6-ब) यांसी बागायती क्षेत्र 00 हे. 12 आर यांसी आकार रु. 00.69 पैसे हि मिळकत लिहून देणार 1. श्री. हेमंत देविदास पांडव (खाते क्र. 876) यांनी लिहून घेणार 1. श्री. भिवसेन खंडू पगारे (खाते क्र. 149) यांना, 1. अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक यांचेकडील आदेश क्र.कक्ष-4/कु.का.-1/एसआर-187/2026 दि. 16/10/2026 भोगवटदार वर्ग-2, नविन अविभाज्य शर्त, वर्ग 6-ब ची जमीन आदेशातील अटी व शर्तीस अधिन राहून विक्री करणेस परवानगी देणेत येत असे. 2. तहसील कार्यालय नाशिक यांचेकडील आदेश क्र. कुका/इम्यूटेशन/कावि/135/2026 नाशिक दि. 27/10/2026 अन्वये खरेदीखताचादस्त नोंदविणेकामी 7/12 खुला करण्यात येत असे. 3. सह दु. नि. नाशिक 1 यांचेकडील दस्त क्र. 10688 दि. 02/11/2026 फरोक्त खरेदीखताप्रमाणे लिहून देणार यांना र. रु. 7,90,000/- मोबदला देऊन लिहून घेणार यांचे नाव 7/12 वर दाखल केले असे. अर्ज सूची क्र.2 व खरेदी दस्त दप्तरी दाखल केले असे. अटी व शर्ती: 1. श्री. हेमंत देविदास पांडव यांनी सदरची जमीन श्री. भिवसेन खंडू पगारे यांनाच विक्री करता येईंल. 2. खरेदीदार श्री. भिवसेन खंडू पगारे हे सदरची मिळकत खरेदीनंतर नविन अविभाज्य शर्तीवर व शेतीकामासाठीच धारण करतील. 3. सदर मिळकत ज्या आदेशान्वये शर्तीवर रीग्रँट करण्यात आली त्या आदेशातील अटी व शर्तीं कायम राहील. 4. खरेदीखतावर सर्व धारक / सहधारकांनी सहया कराव्यात. 5. शेती व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ जमिनीचा वापर झाल्यास प्रचलित बाजारभाव किंमतीच्या 50 टक्के इतकी रक्कम व पुर्वी भरणा केलेल्या सा-याच्या 10 पट नजराणा यातील फरका इतकी रक्कम शासनास भरणा करणे बंधनकारक राहील असा शेरा 7/12 उता-याचे इतर हक्कात घेण्यात यावा. 6. प्रश्नाधिन जमिनीबाबत भविष्यात कोणत्याही हितसंबधित व्यक्तीने या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काही विवाद उपस्थित केल्यास व त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास तसेच स्थळ पहाणीत जमिनीचे हस्तांतरण आदेशापुर्वीच झाल्याचे आढळुन आल्यास परवानगी रद्द होण्यास पात्र राहील. 7. जमिनीचा विक्री व्यवहार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत नोदणीकृत करण्यात यांवा अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होइल. 8. अर्ज मिळकतीचे सक्षम प्राधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय तुकडे पाडता येणार नाही. 9. सदर गटात भूसपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेंस देणे जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 10. अर्ज मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसूली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यांमध्ये पारीत होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 11. सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भुमिहिन होत असल्यास भविष्यात शासनाकडे उदरनिर्वाहासाठी जमीन मागणी करता येणार नाही. 12. प्रस्तुत जमिनिबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारो कारवाईस पात्र राहतील. 13. सदर जमिनीचे साठेखतातील गट.नं. 15 पैकीची रक्कम रु.7,90,000/- आहे व सह.दुय्यम निबंधक नाशिक यांचेकडील मुल्यांकनाची रक्कम रु.7,90,000/- इतकी आहे. साठेखताची रक्कम व मुल्यांकनाची रक्कम एकसारखी असल्याने रक्कम रु.7,90,000/- ही जमीनीची किंमत निश्चित करणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नावे ही रक्कम धनादेशाद्वारे राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व बँकेचे खात्यात रक्कम जमा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 14. तहसीलदार नाशिक / ग्राम महसूल अधिकारी एकलहरे यांनी जमिन मालक यांचे नावे यापुर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदारांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडून धनादेशाव्दारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद करु नये. 15. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निर्बंध लागु रहातील. अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961. ब) महाराष्ट्र कुळवाहिवाट व शेतजमिन कायदा - 1948 क) इतर कायद्याच्या तरतुदी ड) सदरची परवानगी फक्त याच कायद्याअंतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात कुळ कायदा 1948, नागरी जमिन (कमाल मयांदा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.