सातबारा Watch

← पिंप्रीसद्रोदीन

Ferfar #3520 · पिंप्रीसद्रोदीन

ईगतपुरी, नाशिक · JSON

Type
खरेदी
Source
नोंदणीकृत (deed)
Ferfar date
2026-10-05
Objection until
2026-10-22
Certified
—
Gat / Survey
379
Talathi
सचिन योगाजी कल्याणकर
First seen
13h ago

Notice text

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 05/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 05/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 05/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 05/10/2026 लिहुन देणार:- देविदास देवराम भले ,हरिचंद्र येवाजी भले - - -रा. पिंप्रीसद्रोदीन(खाता क्रमांक229) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक379, लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.0200 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.0200 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : लक्ष्मण हरी आगिवले , (खाता क्रमांक :-2313)गट/सर्व्हे क्रमांक 379 लागवडीयोग्य क्षेत्र 2.0200 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी यांना दुय्यम निंबधक इगतपुरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 3589 दिनांक 29/09/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 5690000 घेऊन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. खरेदी घेणार देणार आदिवासी असून खरेदी साठी मा.अपर जिल्हाधिकारी सो नाशिक यांचे कडील आदेश क्र कक्ष -4/कुका -2 /एस.आर./484/2025/दिनांक 30/06/2026 अन्वये खालील अटी व शर्ती वर परवानगी दिलेली आहे. अटी व शर्ती 1. श्री. हरीचंद्र येवाजी भले व श्री. देविदास देवराम भले यांची जमीन श्री. लक्ष्मण हरी आगिवले यांनाच विक्री करता येईल. 2. श्री. लक्ष्मण हरी आगिवले यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3. जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरुन ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनुः जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4. खरेदीदस्तावर धारक / सहधारक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी. 5. जमिनीचा विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासुन पंधरा (15) दिवसानंतर तीन (03) महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 6. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. 7. सदर गटात सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. 8. सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भूमिहीन होत असल्यास भविष्यात शासनाकडे उदरनिर्वाहासाठी जमीन मागणी करता येणार नाही. 9. सदर जमीनीचे साठेखतातील व्यवहाराची रक्कम रु.56,88,320/- ही असून मुल्यांकनाची रक्कम रु.56,88,320/-एवढी आहे. साठेखतातील रक्कम व मुल्यांकनाची रक्कम सारखीच असल्याने मुल्यांकनाची रक्कम जमीनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नावे रक्कम रू. 56,88,320/- (अक्षरी रक्कम - छप्पन्न लाख अठ्याऐंशी हजार तीनशे वीस रुपये मात्र) ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व या बाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा झालेबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट लगते त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 10. प्रस्तुत मिळकती संबंधित भुधारकाचे एकुण क्षेत्र व लागु असलेला स्लॅव विचारात घेवुन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भुधारकाची आहें. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नवीन भुधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नवीन भुधारकाचे एकुण क्षेत्र लागु असलेल्या स्लंब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नवीन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाचे हमी खरेदीखतात नमुद करण्याची जवाबदारी भूधारकाची राहील. 11. तहसीलदार इगतपुरी / ग्राम महसूल अधिकारी, पिंप्रीसद्रोद्दिन यांनी आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडुन धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंद करू नये. 12. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायदयाचे निबंध लागु राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म) -1961 व) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम-1948 ड) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) इं) सदरची परवानगी फक्त याच कायदयातंर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधीत नागरी जमिन (कमाल) मर्यादा विनियमन ) अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायदयानुसार व नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असन्न तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील. वरीलपैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती निष्पन झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.