Ferfar #947 · भरवज

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 29/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 02/11/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 29/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 02/11/2026 लिहुन देणार:- देवराम भिमा घारे रा. भरवज(खाता क्रमांक599) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक465, लागवडीयोग्य क्षेत्र 3.8060 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.4300 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : विष्णु वाळु गोडसे , (खाता क्रमांक :-623)गट/सर्व्हे क्रमांक 465 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.4300 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी संमती देणारे खातेदार : एकनाथ देवराम घारे (खाता क्रमांक :- 599) , यांना दुय्यम निंबधक इगतपुरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 3156 दिनांक 27/08/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 616500 घेऊन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. मा. अपर जिल्हाधिकारी ,नाशिक यांचेकडील आदेश क्र. कक्ष-4/कु.का.2/एस.आर.277/2026 नाशिक, 11/08/2026 यांचेकडील अटी व शर्तीस आधीन राहून कृषिक प्रयोजणार्थ विक्री करनेस परवानगी, अटी व शर्ती 1. श्री. देवराम भिमा घारे, रा. मु. भरवज, पो. काळुस्ते, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक यांची जमीन श्री. विष्णु वाळू गोडसे, रा. मु. मांजरगांव, पो. काळुस्ते, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक यांनाच विक्री करता येईल. 2. श्री. विष्णु वाळू गोडसे, रा. मु. मांजरगांव, पो. काळुस्ते, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3. जमीन खरेदी घेणार यांनी आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरुन ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनु. जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4. प्रश्नाधिन मिळकतीबाबत दिवाणी अथवा महसूली न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित असल्यास सदर दाव्यामध्ये पारीत होणारे अंतिम निकाल जमीन देणार व जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 5. खरेदीदस्तावर सर्व जमीन मालक यांची स्वाक्षरी घेण्यात यावी. 6. सदर जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार आदेशाचे दिनांकापासुन पंधरा दिवसांनंतर व तीन महिन्याच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 7. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कारवाईस पात्र राहील. 8. सदर गटात सार्वजनिक प्रयोनासाठी भूसंपादन झाले असल्यास सदर क्षेत्र यंत्रणेस देणे बंधनकारक राहील. 9. सदर जमीनीचे साठेखताची रक्कम ही रू. 6,16,276/- ही व्यवहाराची रक्कम असून मुल्यांकनाची रक्कम रु.6,16,276/- एवढी आहे. साठेखतातील रक्कम व मुल्यांकनातील रक्कम सारखीच असल्याने मुल्यांकनाची रक्कम ही जमीनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नांवे रक्कम रु.6,16,276/- (अक्षरी रक्कम- सहा लाख सोळा हजार दोनशे शह्यात्तर मात्र) ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावी व याबाबतचे बँकेचे खात्यात रक्कम जमा झालेबाबतचे प्रमाणपत्र खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे त्याशिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 10. प्रस्तुत मिळकती संबंधित भुधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागु असलेला स्लॅब विचारात घेवुन निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भुधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नविन भुधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नविन भुधाकराचे एकुण क्षेत्र लागु असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नविन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाचे हमी खरेदीखतात नमुद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील. 11. तहसिलदार इगतपुरी / ग्राम महसूल अधिकारी भरवज यांनी आदिवासी खातेदारास यापूर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडुन धनादेशाद्वारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्याशिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंद करू नये. 12. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायदयाचे निर्बंध लागू राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमीन (ज.धा.क.म)-1961 ब) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम-1948 क) महाराष्ट्र धारण जमीनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1948 ड) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) ई) सदरची परवानगी फक्त याच कायदयातंर्गत देण्यात आली आहे. या संबधीत नागरी जमिन (कमाल) मर्यादा विनियमन) अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायदयानुसार व नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचे वर बंधनकारक राहील. वरीलपैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती निष्पन झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.