Ferfar #2391 · खेड

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 21/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 23/10/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 21/10/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 23/10/2026 लिहुन देणार:- अनिता देवदास निकुंभ रा. (खाता क्रमांक372) यांचे गट/सर्व्हे क्रमांक315, लागवडीयोग्य क्षेत्र 3.5700 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 3.5700 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार : शितल हिरामण झडे ,हिरामण नारायण झडे - - -, (खाता क्रमांक :-1083)गट/सर्व्हे क्रमांक 315 लागवडीयोग्य क्षेत्र 3.5700 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी यांना दुय्यम निंबधक इगतपुरी जिल्हा नाशिक यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक 3682 दिनांक 08/10/2026 प्रमाणे रक्कम रुपये 5100000.00 घेऊन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. अटी / शर्ती : 1. सौ. अनिता देवदास निकुंभ यांची वरील शेतजमीन श्री. हिरामण नारायण झडे व सौ.शितल हिरामण झडे यांनाच विक्री करता येईल. 2. श्री. हिरामण नारायण झडे व सौ.शितल हिरामण झडे यांनी सदरची मिळकत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 अ ला अधिन राहुन फक्त शेती प्रयोजनासाठी धारण करावी. 3. जमिन खरेदी घेणार यांनी आदीवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र दिल्यावरून ही परवानगी देण्यात येत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे अवैध ठरल्यास किंवा खोटी माहीती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र अनुःजमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम, 1974 प्रमाणे कार्यवाहीस पात्र राहील. 4. खरेदीखतावर मुळ जमीन मालक यांची स्वाक्षरी पाण्यात यावी. 5. जमिनीचा विक्री व्यवहार या आदेशाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसानंतर व तीन महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करण्यात यावा. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप व्यपगत होईल. 6. प्रस्तुत जमिनीबाबत अर्जदार व खरेदीदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे यांच्यामध्ये काही त्रुटी आढळुन आल्यास वा खोटी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची परवानगी रद्द होण्यास वा फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील. 7. अर्ज मिळकतीचे सक्षम प्राधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय तुकडे पाडता येणार नाही. 8. सदर गटात भूसंपादन झाले असल्यास भूसंपादित क्षेत्र संबंधित यंत्रणेस देणे जमीन घेणार यांचेवर बंधनकारक राहील. 9. सदर जमीन विक्री केल्यानंतर जमीन मालक भुमिहिन होत असल्यास भविष्यात शासनाकडे उदरनिर्वाहासाठी जमीन मागणी करता येणार नाही, 10. अर्ज मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत कोणत्याही महसूली अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास, सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालयाकडुन पारीत होणारे आदेश अर्ज मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहील. 11. सदर जमीनीचे साठेखताची रक्कम ही रू. 51,00,000/- एवढी असून मुल्यांकनाची रक्कम रु.50,90,820/- एवढी आहे. साठेखताची रक्कम मुल्यांकनातील रक्कमेपेक्षा अधिक असल्याने साठेखताची रक्कम ही जमीनीची किंमत ठरविणेत येत आहे. जमीन मालक यांचे नांवे रक्कम रु.51,00,000/- (अक्षरी रक्कम एक्कावन्न लाख रुपये मात्र) ही राष्ट्रीयकृत बँकेत धनादेशाद्वारे जमा करावी व बँकेचे खात्यात खरेदीखतामध्ये समाविष्ट करावे. त्या शिवाय दुय्यम निबंधक यांनी दस्त नोंदणीकृत करु नये. 12. प्रस्तुत मिळकती संबंधित भुधारकाचे एकूण क्षेत्र व लागू असलेला स्लॅब विचारात घेवून निश्चित केलेले संपादन पात्र क्षेत्र संपादनावेळी शासनास देण्याची जबाबदारी भुधारकाची आहे. सदर जबाबदारी हस्तांतरणानंतर नविन भुधारकाची राहील. त्यामुळे हस्तांतरण झालेनंतरही जरी संबंधित नविन भुधाकराचे एकुण क्षेत्र लागु असलेल्या स्लॅब पेक्षा कमी असले तरी संपादन पात्र क्षेत्र संपादना वेळी शासनास देण्याची जबाबदारी संबंधित नविन भूधारकाची राहील. या स्वरुपाचे हमी खरेदीखतात नमुद करण्याची जबाबदारी भूधारकाची राहील. 13. तहसीलदार इगतपुरी / ग्राम महसूल अधिकारी खेड यांनी आदिवासीला यापुर्वी अदा केलेली रक्कम खातेदाराच्या नांवे राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे समक्ष खाते उघडुन धनादेशाव्दारे रक्कम अदा झाल्याची खात्री करावी. त्या शिवाय अधिकार अभिलेखात खरेदी विक्री व्यवहाराची फेरफार नोंद पारीत करु नये. 14. प्रस्तावित व्यवहारात खालील कायद्याचे निर्बंध लागु राहतील. अ) महाराष्ट्र शेतजमिन (ज.धा.क.म.) - 1961 ब) महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमिन - 1948 क) महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता कुळवहिवाट विधी (सुधारणा) अधिनियम-1974 (1974/35) ड) महाराष्ट्र अनुसुचित जमातींना जमिनी प्रत्याप्रित करणे अधिनियम-1974 (1975/14) इ) सदरची परवानगी फक्त याच कायद्यांतर्गत देण्यात आली आहे. या संबंधात नागरी जमिन (कमाल मर्यादा विनियमन) अधिनियम 1976, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा 1966, महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम-1966 किंवा अन्य कोणत्याही कायद्यानुसार वा नियमानुसार परवानगी घेणे जर आवश्यक असेल तर तशी परवानगी घेणे अर्जदार यांचे वर बंधनकारक राहील. वरील पैकी कोणत्याही अटी अगर शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती तसे निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील. सूची क्रमांक 2, खरेदी खताची नक्कल व म.अप्पर जिल्हाधिकारी सो.नाशिक यांचेकडील आदेश क्रमांक कक्ष-4/कु.का-2/एस.आर-601/2025 दिनांक 18/09/2026 वरून नोंद केली असे.