Ferfar #2467 · खानगाव नजिक

नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 02/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 02/11/2026नोदीचा प्रकार:- खरेदी#माहिती मिळालेचा दिनांक:- 02/11/2026# फेरफाराचा दिनांक:- 02/11/2026 लिहुन देणार:- प्रभावती पोपट गवळी (खाता क्रमांक :- 240)" यांचे गट क्रमांक/सर्व्हे क्रमांक 7 लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.5800 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी पैकी लागवडीयोग्य क्षेत्र 0.0300 हे.आर.चौ.मी आणि पोटखराब क्षेत्र 0.0000 हे.आर.चौ.मी हे त्यांनी लिहुन घेणार:- शिवाजी एकनाथ भसाळे (खाता क्रमांक :- नवीन खाते) यांना दुय्यम निबंध‍क निफाड यांचे कडील खरेदी दस्‍त क्र 3771 दिनांक 23/10/2026 प्रमाणे रक्‍कम रूपये 250000.00घेउन खरेदी दिली.सबब खरेदी घेणा-याचे नाव गाव नमुना नं. 7/12 वर दाखल केले. संमती देणारे खातेदार : संमती देणार बेबी विजय जाधव (खाता क्रमांक :- 240) , मा.अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेकडील आदेश क्र.कक्ष-4/कु.का.-4/तुकडा/एसआर/150/2026 नाशिक दिनांक 16/10/2026 चे आदेशातील अटी व शर्तींना अधीन राहुन नोंद दाखल केली. अटी व शर्ती :- 1.दुय्यम निबंधक, निफाड, ता. जि.नाशिक यांनी दस्त नोंदणी करतांना मौजे खानगाव नजिक, ता. निफाड, जि. नाशिक येथील गट नं. 7 पैकी अर्जदार यांचे मालकीचे स्वतंत्र आणेवारीचे क्षेत्र 00 हे. 58 आर, आकार रु. 0.38 पैसे पैकी विक्री करावयाचे क्षेत्र 00 हे 03 आर या क्षेत्राचीच नोंदणी करण्यात यावी. 2.अस्तित्वात असलेली विहीर जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी केवळ 1 वर्षासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. सदरची परवानगी आदेशाच्या दिनांका पासून 1 वर्ष पावेतो वैध राहील. 3.सदर व्यवहारामुळे अर्जदार हे भुमिहिन होणार नाही याची तहसिलदार यांनी खात्री करावी. तसेच जमीन घेणार यांचेकडे किमान प्रमाणभुत क्षेत्र धारण करणे आवश्यक असेल. 4.अर्ज मिळकतीच्या मालकी हक्काबाहत कोणत्याही महसूल अथवा दिवाणी न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास, सदर प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालयाकडून पारीत होणारे आदेश अर्ज मिळकतीचे हस्तांतरण व मालकी हक्कावर बंधनकारक राहील. 5."विहीरीच्या वापराकरीता मर्यादित" अशी मिळकतीच्या 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंद घेण्यात यावी. 6.खरेदी दस्तावर सर्व धारक / सहधारकांनी सह्या कराव्यात. 7.विहीरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी व व्यक्तीगत लाभाच्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी, जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. जर अशा प्रकारे खरेदी केलेली जमीन, ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. 8.या आदेशात नमुद विक्री क्षेत्र कोणत्याही प्रयोजनासाठी भुसंपादित झालेले असल्यास सदरचा आदेश कोणतीही पुर्व सुचना न देता रद्द करण्यात येईल. 9.वर नमुद मिळकतींच्या लेखापरीक्षणामध्ये आक्षेप निघाल्यास जमिन खरेदी करणार यांना आक्षेपिक रक्कम शासन जमा करणे बंधनकारक राहील. 10.भविष्यात सदर मिळकतीचे नियोजन प्राधिकरणाच्या किंवा सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेशिवाय तुकडे करता येणार नाही. विना परवानगी तुकडे पाडल्यास शासनाचे प्रचीत नियमानुसार दंडात्मक कारवाईस पात्र राहतील. 11.वरीलपैकी कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास व चौकशी अंती निष्पन्न झाल्यास सदरची परवानगी रद्द होणेस व शास्तीस पात्र राहील.