Ferfar #5974 · शिरगाव

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 29/09/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 28/09/2026 मा.उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर यांचे कडील आदेश क्र.उपविअ/टे-२/कु.व./एसआर-४८/२०२६ दिनांक ०७/०९ /२०२६ मौजे शिरगाव येथील स.न.१३२/१/ब क्षेत्र ०.२००० हे.आर. आकार ३.६२ ही जमीन श्री चद्रशेखर जानू पवार व इतर ६ यांचे कुळमुखत्यारपत्र धारक श्री चद्रशेखर जानू पवार यांच्या मालकीची आहे. यांनी शेती प्रयोजनासाठी शर्त शिथिल घेतलेली आहे.अर्जदार यांनी उपोद्घातातील नमूद MH००९७६१०४७२०२६२७U, दिनांक ०७/०९ /२०२६ अन्वये नजराणा रक्कम रुपये १४५/- शासन जमा केली आहे. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम ४३ (१) व तदअनुषंगिक मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम १९५६ मधील नियम २५ अ तरतुदीन्वयेश्री. चंद्रशेखर जानू पवार व इतर ७ रा. शिरगाव ता. अंबरनाथ जि. ठाणे यांचे उपरोक्त वर्णनातील जमिनीस खाली अटी व शर्तीस अधीन राहून कुळ कायदा कलम ४३ मधील तरतुदीनुसार शेतीचे प्रयोजनार्थ शर्त शिथिल करणेस परवानगी देण्यात आल्याने शर्त शिथिल केली असे. अटी व शर्ती १ ते १3 १)सदर जमिनीचा वापर ज्या प्रयोजनासाठी परवानगी दिली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी केला पाहिजे. २)सदर परवानगी वेळोवेळी राज्य शासनाचे / केंद्र शासनाचे प्रचलित कायदे व नियम यांना अधीन राहून देण्यात येत आहे. ३)मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदीचा भंग होणार नाही, याची अर्जदार यांनी दक्षता घ्यावी. ४)भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील कलम ३५ (३) व ३५ (१) अथवा अन्य महाराष्ट्र खाजगी वने ( संपादन ) अधिनियम १९७५ मधील तरतुदीप्रमाणे वरील वनजमीन असल्याचे निदर्शनास आल्यास हि परवानगी आपोआप रद्द झाली, असे समजण्यात यावे. ५)वर उल्लेख केलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त अन्य कायद्याने प्रतिबंध केले असल्यास वर नमूद जमीन बाधित होत असल्यास दिलेली परवानगी आपोआप रद्द झाली, असे समजण्यात यावे. ६)बिनशेती अथवा इतर अनुषंगिक परवानग्या घेणे असेल तर परवानग्या घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. ७)जमिनीला माथेरान इको सेन्सिटिव्ह झोनचे केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाने दिनांक ०६/०२/२००२ ची अधिसूचना भारताचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार हरित भागाची गैरहरित भागासाठी वापर अनुज्ञेय नाही. ८)वरील वापर विभाग अधिनियमाप्रमाणे शासनाकडून पुढे मागे बदलला गेल्यास वरील जागेची ज्यावेळी विकास केला जाईल, त्यावेळी जो वापर अधिनियमाप्रमाणे अनुज्ञेय राहील त्याच्याशी सुसंगत असाच विकास अर्जदार यांना करावा लागेल. ९)सदर जागेस पोक रस्ता असल्याची खात्री तालुका स्तरावर करावी. १०)सदर मिळकतीस शर्त शिथिल करणेसाठी जमीन शर्त शिथिल करणाऱ्यांनी दिलेली माहिती चुकीची अथवा खोटी असल्यास किंवा संबधित माहिती दडवून ठेवली असल्यास, त्यामुळे चुकीची शर्त शिथिल परवानगी दिली गेली असल्यास अथवा कोणत्याही अधिनियमाचा, शासन निर्णय, अधिसूचना, शासनाचा प्रचलित धोरणाचा भंग होत असल्यास शासन अथवा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी जबाबदार रहाणार नाही, त्याची जबाबदारी अर्जदार यांचेवर राहील. ११)वर नमूद सर्व नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, परिपत्रके यांना अनुसरून अर्जदार यांनी सादर केलेली माहिती अपुरी, चुकीची, खोटी, असल्याचे कोणत्याही टप्यावर निदर्शनास आल्यास या आदेशान्वये दिलेली परवानगी आपोआप रद्द होईल तसेच याबाबतचे सर्व दायित्व जमीन विकत घेणार व जमीन शर्त शिथिल करणार यांच्यावर राहील, त्यास शासन अथवा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी जबाबदार रहाणार नाहीत. तसेच अर्जदार हे फौजदारी व दिवाणी कारवाई पात्र राहतील. १२)अन्य कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. १३)वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचा / नियमाचा भंग झाल्यास सदर परवानगी रद्द होणेस पात्र ठरेल. नोंद मा.उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर यांचे कडील आदेश क्र.उपविअ/टे-२/कु.व./एसआर-४८/२०२६ दिनांक ०७/०९ /२०२६ अन्वये.