Ferfar #5990 · शिरगाव

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 29/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 28/10/2026 मा. उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर यांचेकडील आदेश क्र.उपविअ/टे-२/कु.व./एसआर-५५/२०२६ दिनांक - २८/१०/२०२६ मौजे शिरगाव येथील स.न. १०४/५/क क्षेत्र २.०६.०० आकार ३.०० हि जमीन श्री. बाळू जैतू पाटील व इतर यांच्या मालकीची आहे. अर्जदार यांनी ऑनलाइन चलन क्र. MH०१२८९८२४८२०२६२७U. दि. २८/१०/२०२६ रोजी नजराणा रक्कम रुपये १२०/- शासन जमा केली आहे. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम ४३ (१) व तदअनुषंगिक मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम १९५६ मधील कलम २५ अ तरतूदीन्वये मी श्री. विजयानंद शर्मा, उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर उपविभाग, उल्हासनगर मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून श्री बाळू जैतू पाटील व इतर यांचे कुलमुखत्यारधारक वर्णनातील जमिनीस खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून, कुळ कायदा कलम ४३ मधील तरतुदीनुसार शेतीचे शर्त शिथिल करणेस परवानगी देत आहे. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम, १९४८ चे कलम ४३ मधील दुरुस्तीप्रमाणे १) सदर जमिनीचा वापर ज्या प्रयोजनासाठी परवानगी दिली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी केला पाहिजे. २) सदर परवानगी वेळोवेळी राज्य शासनाचे / केंद्र शासनाचे प्रचलित कायदे व नियम यांना अधीन राहून देण्यात येत आहे. ३) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंद करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही, याची अर्जदार यानी दक्षता घ्यावी. ४) भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील कलम ३५ (३) व ३५ (१) अथवा अन्य महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम १९७५ मधील तरतुदीप्रमाणे वरील जमीन वनजमीन असल्याचे निदर्शनास आल्यास हि परवानगी आपोआप रद्द झाली, असे समजण्यात यावे. ५) वर उल्लेख केलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त अन्य कायद्याने प्रतिबंध केले असल्यास वर नमूद जमीन बाधित होत असल्यास दिलेली परवानगी आपोआप रद्द झाली, असे समजण्यात यावे. ६) बिनशेती अथवा इतर अनुषंगिक परवानग्या घेणे आवश्यक असेल त्या परवानग्या घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. ७) जमिनीला माथेरान इको सेन्सिटिव्ह झोनचे केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाने दि. ०६/०२/२००२ ची अधिसूचना भारताचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार हरित भागाची गैरहरित भागासाठी वापर अनुज्ञेय नाही. ८) वरील वापर विभाग अधिनियमाप्रमाणे शासनाकडून पुढे मागे बदलला गेल्यास वरील जागेचा ज्यावेळी विकास केला जाईल, त्यावेळी जो वापर अधिनियमाप्रमाणे अनुज्ञेय राहील त्याच्याशी सुसंगत असाच विकास अर्जदार यांना करावा लागेल. ९) सदर जागेस पोच रस्ता असल्याची खात्री तालुका स्तरावर करावी. १०) सदर मिळकतीस शर्त शिथिल करणेसाठी जमीन शर्त शिथिल करणाऱ्यानी दिलेली माहिती चुकीची अथवा खोटी असल्यास किंवा संबधित माहिती दडवून ठेवली असल्यास, त्यामुळे चुकीची शर्त शिथिल परवानगी दिली गेली असल्यास अथवा कोणत्याही अधिनियमाचा, शासन निर्णय, अधिसूचना, शासनाचा प्रचलित धोरणाचा भंग होत असल्यास अथवा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी जबाबदार राहणार नाहीत. ११) वर नमूद सर्व नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, परिपत्रके यांना अनुसरून अर्जदार यानी सादर केलेली माहिती अपुरी, चुकीची, खोटी, असल्याचे कोणत्याही टप्यावर निदर्शनास आल्यास या आदेशान्वये दिलेली परवानगी आपोआप रद्द होईल तसेच याबाबतचे सर्व दायित्व जमीन विकत घेणार व जमीन शर्त शिथिल करणार यांच्यावर राहील, त्यास शासन अथवा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी जबाबदार राहणार नाहीत. तसेच अर्जदार हे फौजदारी व दिवाणी कारवाईस पात्र राहतील. १२) अन्य कायद्यान्वये आवश्यक असलेल्या परवानग्या घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील. १४) वरीलपैकी कोणत्याही शर्तीचा / नियमांचा भंग झाल्यास सदर परवानगी रद्द होणेस पात्र राहील. वरील अटी व शर्तींस अधिन राहुन शर्त शिथिल परवानगी देण्यात आली असुन 7/12 सदरी असलेली कु.का.क. 43 ची नोंद कमी करण्यात आली असे. नोंद:- मा. उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर यांचेकडील आदेश क्र.उपविअ/टे-२/कु.व./एसआर-५५/२०२६ दिनांक - २८/१०/२०२६ अन्वये.