Ferfar #7533 · कोप्रोली

नोंदीचा प्रकार : आदेश व दस्तावेज फेरफाराचा दिनांक : 28/10/2026 माहिती मिळालेचा दिनांक :- 26/10/2026 बाजूस दाखल केलेल्या जमिनीचे मालक मे. मयुरपंख इस्टेट प्रा.लि. चे संचालक श्री. महेंद्र मावजी छेडा यांनीखरेदी केलेल्या जमिनीचे सातबारा च्या इतर अधिकारातील कुळ कायदा 63 अ १ च्या तरतुदीस अधीन खरेदी विक्रीस प्रतिबंध हि नोंद कमी करून मिळणेसाठी मा.अपर जिल्हाधिकारी सो रायगड यांचेकडे दाखल केलेल्या अर्जाचे चौकशी प्रकरणी मा. अपर जिल्हाधिकारी सो रायगड यांनी अर्जदार कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम ६३ चे शर्तभंग कारवाई करून ८४ क आणि ८४ कक नुसार शर्तभंग प्रकरणी चौकशी करून मा.अपर .जिल्हाधिकारी सो रायगड यांचेकडील आदेश क्र.टेनन्सी/कात-२/मयुरपंख /८४क/८४कक /अर्ज क्र.56/2026 जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग दि.30/03/2026 रोजीचे आदेशातील अटी व शर्तीस अधीन राहून वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार उक्त आदेशात नमूद सर्व जमिनीचे बाजारमुल्याचे ७५ टक्के इतकी रक्कम रुपये ४,९८,८४,९२४/- (/- अक्षरी चार कोटी अठ्यान्नव लक्ष चवऱ्याऐंशी हजार एकशे चोवीस मात्र) मात्र चलन क्रमांक MH000933830202627M दिनांक 27/04/2026 रोजी शासन जमा करून घेऊन अर्जदार कंपनीचे हस्तांतरण उक्त आदेशात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून विधीग्राह्य घोषित केले आहे मा. अपर जिल्हाधिकारी सो रायगड यांचेकडील उक्त आदेशातील अट क्रमांक ४ नुसार अर्जदार मे. मयुरपंख इस्टेट प्रा.लि.या कंपनीने शासनास एकूण रक्कम ४,९८,८४,९२४/- (/- अक्षरी चार कोटी अठ्यान्नव लक्ष चवऱ्याऐंशी हजार एकशे चोवीस मात्र)मात्र भरणा केली असून मे. मयुरपंख इस्टेट प्रा.लि कंपनीने भरणा चलन सादर सदर केलेवरून मा. अपर जिल्हाधिकारी सो रायगड यांचेकडील उक्त आदेशातील अट क्रमांक १ ते १६ ला अधीन राहून उक्त आदेशात नमूद केलेल्या सर्व शेतजमिनींचे सातबारा च्या इतर अधिकारातील कुळ कायदा कलम ६३ अ १ तरतुदीस अधिन खरेदी विक्रीस प्रतीबंध हि नोंद कमी केली . अटी व शर्ती : 1. सदर आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्कम रु.4,98,84,124/- अक्षरी चार कोटी अठ्यान्नव लक्ष चवऱ्याऐंशी हजार एकशे चोवीस मात्र एक महाच्या आत शासनास प्रदान करावी लागेल 2. आदेशात नमुद केल्याप्रमाणे शासनास प्रदान करावयाची रक्कम शासनजमा केल्यानंतर कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 अन्वये विधीग्राह्य असल्याचे मानण्यात येऊन सदर जमिनीस उक्त अधिनियमातील कलम 63 च्या तरतुदी लागु राहतील . 3. शासन तरतुदीनुसार 84 क व 84 कक नुसार आकारणी करण्यात आलेल्या रकमेच्या बाबतीत भविष्यात हस्तांतरिती रक्कम शासनजमा करण्यास पात्र ठरत असतील तर अशी रक्कम शासनजमा करण्याबाबत आदेशित केल्यावर हस्तांतरिती आदेशात नमूद मुदतीत सदर रक्कम शासन जमा करण्याची कार्यवाही करील. 4. तहसीलदार , मंडळ अधिकारी व संबंधित तलाठी यांनी आदेशात दर्शवण्यात आलेली बाबनिहाय एकूण रक्कम शासनास प्रदान केल्यानंतर इकडील आदेशचा संदर्भ देऊन प्रस्तावित परिशीष्ट 2 मधील जमिनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 84क व कलम 84 कक नुसार विधीग्राह्य घोषित करण्यात आली असल्याचा फेरफार घ्यावा . सदर जमिनीस कलम 63 एक अ च्या तरतुदी लागू होत नसल्यामुळे इतर हक्कात घेण्यात आलेली कुळकायदा कलम 63 अ -1 च्या तरतुदीस अधीन खरेदी विक्रीस प्रतीबंध व तदअनुषंगिक नोंदी कमी करण्यात याव्यात . 5. अर्जदार कंपनीने मौजे कोप्रोली ता.उरण येथील खरेदी केलेल्या स.नं. 19/3, 32/11, 32/17, 32/28, 32/29, व 32/38 जमीन मिळकतीबाबत दु.नि. येथील दस्तानुसार महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 मधील अधिकार अभिलेखाच्या तरतुदीनुसार विहित कार्यपद्धती अंती कंपनी मालकी हक्क शाबित करून घेऊन ७/१२ चे कब्जेदार सदरी नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही संबंधीत तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी करावी. 6. तहसीलदार उरण यांनी हस्तांतरितीने उपरोक्त प्रमाणे रक्कम विहित मुदतीत शासन जमा न केल्यास प्रस्तुत प्रकरणातील जमिनी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 84क व कलम 84 कक नुसार शासन जमा करण्याची कार्यवाही करावी. 7. मा. शासनाने मा. विभागीय आयुक्त यांनी मूळ आदेशात फेरबदल केल्यास हस्तांतरितीतस तो आदेश बंधनकारक राहील व हा आदेश रद्द समजण्यात येईल . 8. प्रश्नाधीन जमिनीबाबत कोणत्याही कोर्टात दावा चालू असेल तर त्या दाव्याचा निर्णय हि परवानगी दिल्यानंतर लागल्यास कोर्टाचे हुकुमाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जमीन विकत घेणार कंपनी यांचीच राहील. 9. वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही अटीचा किंव्हा कायद्याचा भंग झाल्याचे आमचे निदर्शनास आल्यास हि परवानगी रद्ध झाली आहे असे समजण्यात येईल व महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे 84 (क) (क) नुसार पुढील कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात येईल . 10. भूसंपादन अधिनियमा मधील तरतुदीनुसार वरील जमीन सार्वजनिक कामासाठी संपादनाखाली असल्यास दिलेली परवानगी आपोआप रद्ध झाली असे समजण्यात यावे. 11. प्रस्तुत परवानगीच्या अनुषंगाने अर्जदार कंपनीने जमीन खरेदी केल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम २ (२) व २(६) अन्वये शेतकरी दर्जा प्राप्त होणार नाही . अर्जदार कंपनीस सदर परवानगी आदेशामध्ये नमूद क्षेत्राशिवाय अन्य जमिनी खरेदी करण्याची असल्यास पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल . 12. सदर जमीन खरेदीनंतर कमाल जमीन धारणा अधिनियम 1976 चे उल्लंघन झाले आहे असे कोणत्याही टप्प्यावर लक्षात आल्यास दिलेली परवानगी आपोआप रद्ध होईल. 13. वरील जमीन महाराष्ट्र महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अथवा रायगड प्रादेशिक योजना या अंतर्गत सार्वजनिक कामासाठी राखून ठेवली असल्यास दिलेल्या परवानगीमुळे विकास प्राधिकरणाचा उद्देश असफल होणार नाही याची खरेदीदार यांनी दक्षता घ्यावी. 14. वर उल्लेख केलेल्या कायद्या व्यतिरिक्त अन्य कायद्याने प्रतिबंध केले असल्यामुळे वरील जमीन बाधित होत असल्यास दिलेली परवानगी आपोआप रद्ध झाली असे समजण्यात यावे. 15. वरील व्यवहाराने कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्कात बाधा येत असल्यास जमीन विकत घेणार हे जबाबदार राहतील. 16. सदर जमिनीचा वापर बिनशेतीकडे करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-याकडून बिनशेतीची परवानगी घेतली पाहिजे. वरीलप्रमाणे आदेश झाले असून आदेशानुसार नोंद दाखल केली.